बिहार के लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। अब Bihar Pensioners को हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बैंक या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ सकते हैं। केंद्र सरकार नवंबर में पांचवां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत Bihar Pensioners को राज्य के अलग-अलग जिलों और शहरों में विशेष शिविरों के माध्यम से सुविधा मिलेगी। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। इसमें बुजुर्गों, दिव्यांगों और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने में मदद दी जाएगी। खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मी पेंशनभोगियों के घर पहुंचकर भी प्रमाणपत्र तैयार कर सकेंगे। इस व्यवस्था से उन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें उम्र, बीमारी या शारीरिक परेशानी के कारण घर से बाहर निकलने में कठिनाई होती है।

1 से 30 नवंबर तक चलेगा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान

केंद्र सरकार की ओर से नवंबर महीने में पांचवां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को तकनीक के माध्यम से आसान और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अभियान के तहत बिहार के विभिन्न जिलों और शहरों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। हर साल पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। इसके जरिए यह पुष्टि की जाती है कि संबंधित व्यक्ति जीवित है और उसे पेंशन मिलती रहनी चाहिए। हालांकि, बुजुर्गों के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचना कई बार बड़ी चुनौती बन जाता है। डिजिटल अभियान इसी परेशानी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मोबाइल से चेहरे की पहचान कर बनेगा जीवन प्रमाणपत्र

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि पेंशनभोगी अपने स्मार्टफोन से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवा सकेंगे। इसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन यानी चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सुविधा के लिए एंड्रॉयड और आईओएस दोनों तरह के स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल कैमरे के जरिए पेंशनभोगी के चेहरे की पहचान की जाएगी। पहचान की पुष्टि होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार किया जा सकेगा। इससे पेंशनभोगियों को हर बार प्रमाणपत्र बनवाने के लिए बैंक या पेंशन कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी। यह तकनीक खासकर उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, जिनके पास स्मार्टफोन है और जो डिजिटल प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बुजुर्गों और दिव्यांग पेंशनभोगियों को मिलेगी विशेष सुविधा

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों और शारीरिक रूप से असमर्थ पेंशनभोगियों की परेशानियां कम करना है। कई पेंशनभोगी ऐसे हैं, जिन्हें उम्र अधिक होने या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण लंबी दूरी तय करने में परेशानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए घर पर ही जीवन प्रमाणपत्र तैयार करने की सुविधा देने की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मी पेंशनभोगियों के घर जाकर उनकी पहचान की प्रक्रिया पूरी करने और डिजिटल प्रमाणपत्र बनाने में सहायता कर सकेंगे। इससे दिव्यांगों और बिस्तर पर रहने वाले बुजुर्गों को भी राहत मिलने की उम्मीद है।

बिहार के सभी जिलों और शहरों में लगेंगे विशेष शिविर

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सभी जिलों और शहरों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने और उससे जुड़ी प्रक्रिया समझने में मदद मिलेगी। अभियान का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पेंशनभोगियों को डिजिटल सुविधा से जोड़ना है, ताकि उन्हें हर साल प्रमाणपत्र जमा करने में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके। शिविरों के माध्यम से ऐसे पेंशनभोगियों को भी सुविधा मिल सकती है, जिन्हें मोबाइल से डिजिटल प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। हालांकि, अलग-अलग जिलों में शिविरों की जगह और समय से संबंधित विस्तृत जानकारी स्थानीय स्तर पर जारी होने वाली सूचना के आधार पर मिलेगी।

जीवन प्रमाणपत्र नहीं जमा करने पर क्यों रुक सकती है पेंशन?

जीवन प्रमाणपत्र पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके जरिए संबंधित विभाग या बैंक को यह जानकारी मिलती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है। नियमित रूप से जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं होने पर पेंशन के भुगतान में रुकावट आ सकती है। इसलिए हर साल निर्धारित समय पर इसे जमा करना जरूरी होता है। पहले बुजुर्गों को इसके लिए बैंक या संबंधित कार्यालय जाना पड़ता था। लेकिन डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बनाया है। अब मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन और विशेष शिविरों के माध्यम से प्रमाणपत्र बनवाने का विकल्प उपलब्ध होगा। जरूरतमंद पेंशनभोगियों के लिए घर पर सुविधा मिलने से उनकी परेशानी और कम हो सकती है।

पेंशनभोगी इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में चलने वाले इस अभियान का लाभ लेने के लिए पेंशनभोगियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

• डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान की अवधि 1 से 30 नवंबर तक है।

• एंड्रॉयड और आईओएस मोबाइल से फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा ली जा सकती है।

• बिहार के अलग-अलग जिलों और शहरों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

• बुजुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनभोगी घर पर सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

• शिविरों की तारीख और स्थान की जानकारी स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग से प्राप्त करें।

कुल मिलाकर, नवंबर में शुरू होने वाला डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान बिहार के लाखों पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। खासकर उन बुजुर्गों को इसका फायदा मिलेगा, जिन्हें हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।