शिवहर में PM आवास योजना से नाम कटने पर बवाल, डीएम से लगाई गुहार

शिवहर में पीएम आवास योजना से नाम हटाए जाने के विरोध में सोनबरसा पंचायत के दर्जनों ग्रामीण जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे। पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने डीएम प्रतिभा रानी को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपकर मामले की जांच की मांग की।

मामला तरियानी प्रखंड की सोनबरसा पंचायत के वार्ड नंबर 15 और 16 से जुड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई जरूरतमंद परिवारों को दो बार ‘जीरो टैग’ किए जाने के बाद भी योजना की सूची से बाहर कर दिया गया।

शिवहर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्रतिभा रानी जिले की वर्तमान जिला पदाधिकारी हैं।

वार्ड 15 और 16 के लोग डीएम कार्यालय पहुंचे

सोनबरसा पंचायत के वार्ड नंबर 15 और 16 से बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर डीएम कार्यालय में आवेदन दिया।

पंचायत समिति सदस्य धीरेंद्र कुमार सिंह ने दावा किया कि दोनों वार्डों के सैकड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उनके अनुसार, इन लोगों का दो बार जीरो टैग होने के बावजूद तीसरी बार नाम सूची से हटा दिया गया। ग्रामीणों ने इस पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

आवेदन में नाम हटाने को लेकर क्या आरोप?

ग्रामीणों की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया है कि योजना के संभावित लाभुक जरूरतमंद परिवार हैं। इसके बावजूद उनका नाम सूची से हटाए जाने से वे आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।

आवेदन में कुछ असामाजिक तत्वों पर जरूरतमंद लोगों के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

ग्रामीणों ने डीएम से पूरे मामले की जांच कराने और पात्र परिवारों को नियम के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

दर्जनों लोगों ने हस्ताक्षर कर सौंपा आवेदन

डीएम को दिए गए आवेदन पर कई ग्रामीणों के हस्ताक्षर बताए गए हैं। इनमें सचिन कुमार, सरिता देवी, विजेंद्र सहनी, प्रमोद साह, सिया देवी, किरण देवी और सोनी कुमारी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा अवधेश साह, लक्ष्मी कुमारी, उर्मिला देवी, रानी देवी, दिनेश महतो, शांति देवी, कंचन कुमारी और निशा कुमारी सहित कई ग्रामीणों ने भी आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।

निराला कुमार, छोटन कुमार, चमन राम समेत अन्य लोगों ने भी मामले की जांच कराकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की है।

दो बार जीरो टैग के बाद नाम हटाने का दावा

ग्रामीणों की शिकायत का मुख्य बिंदु दो बार ‘जीरो टैग’ किए जाने के बाद भी नाम हटना है। उनका कहना है कि प्रक्रिया के दौरान उनके परिवारों को योजना के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया।

यही वजह है कि ग्रामीण अब जिला स्तर पर मामले की जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई परिवार वास्तव में पात्र है तो उसे केवल किसी कथित दबाव या गलत तरीके से सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

हालांकि, किसी लाभुक की पात्रता और सूची में नाम शामिल या हटाए जाने का अंतिम कारण संबंधित सरकारी रिकॉर्ड की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

पीएम आवास योजना में पात्रता क्यों अहम है?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी योजना है, जिसके तहत पात्र नागरिकों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। शिवहर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी योजना को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

लाभुकों के चयन और सूची में बदलाव की प्रक्रिया में सरकारी रिकॉर्ड और निर्धारित पात्रता महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में किसी नाम को हटाए जाने को लेकर शिकायत होने पर संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

शिवहर में सामने आए इस मामले में भी ग्रामीणों ने यही मांग रखी है कि उनके नाम हटाए जाने की प्रक्रिया की जांच की जाए और यदि वे पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें योजना का लाभ दिया जाए।

अब जांच के बाद साफ होगी पूरी तस्वीर

ग्रामीणों ने डीएम प्रतिभा रानी को आवेदन देकर पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित लाभुकों के नाम किस प्रशासनिक प्रक्रिया या पात्रता के आधार पर सूची से हटाए गए।

मामले में ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच और संबंधित सरकारी रिकॉर्ड सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

शिवहर जिला प्रशासन की वेबसाइट पर तरियानी प्रखंड के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण भी उपलब्ध हैं।

अब देखना होगा कि शिकायत के बाद प्रशासन मामले की किस स्तर पर जांच करता है और सोनबरसा पंचायत के वार्ड 15 व 16 के कथित रूप से वंचित परिवारों को योजना का लाभ मिल पाता है या नहीं।