बिहार के समस्तीपुर में शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को व्यवस्थित करने की तैयारी चल रही है। नई व्यवस्था के तहत समस्तीपुर में ऑटो-ई-रिक्शा कलर कोड और रूट के आधार पर चलाने की योजना है। इसके साथ विशेष QR कोड, ऑनलाइन आवेदन और मोबाइल ऐप की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही कम करना और यात्रियों के लिए सफर आसान बनाना है। हालांकि, जिले में कलर कोडिंग लागू होने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है।

समस्तीपुर में ऑटो-ई-रिक्शा के लिए बनेगी नई व्यवस्था

शहर के प्रमुख मार्गों पर ऑटो और ई-रिक्शा की आवाजाही के कारण कई जगहों पर जाम की समस्या सामने आती है। खासकर व्यस्त बाजारों, चौक-चौराहों और मुख्य सड़कों पर वाहनों की भीड़ से आम लोगों को परेशानी होती है।

इसी समस्या को कम करने के लिए परिवहन विभाग जोन और रूट के अनुसार ऑटो तथा ई-रिक्शा चलाने की योजना पर काम कर रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, वाहनों को निर्धारित क्षेत्र और मार्ग के आधार पर परिचालन की अनुमति दी जा सकती है।

इस व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वाहन निर्धारित रूट के मुताबिक चलें और शहर में अनावश्यक रूप से भीड़ न बढ़ाएं। हालांकि, किस वाहन को कौन-सा रूट मिलेगा और नियमों का पालन कैसे कराया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

कलर कोड और विशेष QR कोड से होगी पहचान

प्रस्तावित व्यवस्था में कलर कोडिंग अहम भूमिका निभा सकती है। अलग-अलग जोन या रूट के लिए अलग रंग तय किए जाने की योजना है, ताकि वाहनों की पहचान आसानी से हो सके।

इसके साथ विशेष QR कोड का इस्तेमाल भी प्रस्तावित व्यवस्था का हिस्सा बताया गया है। QR कोड से वाहन या उसके परिचालन से जुड़ी जानकारी की पहचान और सत्यापन में मदद मिल सकती है। हालांकि, QR कोड में कौन-कौन सी जानकारी दर्ज होगी और उसे जांचने की प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में अभी विस्तृत आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अगर व्यवस्था तय नियमों के साथ लागू होती है, तो परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के लिए निर्धारित रूट पर वाहनों की निगरानी करना आसान हो सकता है।

ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप से लिए जाएंगे आवेदन

परिवहन विभाग की योजना के अनुसार, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों तथा वाहन मालिकों से आवेदन लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू किए जा सकते हैं।

इस माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने और वाहन परिचालन से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित रखने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे चालकों को आवेदन या पंजीकरण से संबंधित काम के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत कम हो सकती है।

हालांकि, पोर्टल और मोबाइल ऐप कब लॉन्च होंगे, आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे और आवेदन शुल्क लगेगा या नहीं, इन सवालों पर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। चालकों को आधिकारिक निर्देश जारी होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी शर्तों की जानकारी मिल सकेगी।

परिवहन विभाग ने सभी जिलों को दिए निर्देश

रिपोर्ट के मुताबिक, परिवहन विभाग के आयुक्त आरिफ अहसन ने सभी जिला मुख्यालयों में ऑटो और ई-रिक्शा के परिचालन को कलर कोड, जोन और रूट के आधार पर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं।

इस योजना का उद्देश्य केवल समस्तीपुर में ही नहीं, बल्कि अन्य जिला मुख्यालयों में भी यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में काम किया जा सकता है।

हालांकि, निर्देश जारी होने और जमीन पर व्यवस्था लागू होने के बीच कई प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इनमें रूट निर्धारण, वाहनों की पहचान, आवेदन व्यवस्था और नियमों के पालन की निगरानी शामिल हो सकती है।

करीब दो साल से अटकी है कलर कोडिंग की प्रक्रिया

समस्तीपुर में कलर कोडिंग की योजना नई नहीं है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, जिले में इसकी तैयारी के बावजूद करीब दो वर्ष बाद भी व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है। बताया गया है कि कलर कोड तय करने को लेकर कुछ पेच अब भी बने हुए हैं।

समस्तीपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) प्रवीण कुमार ने कहा कि ऑटो और ई-रिक्शा की कलर कोडिंग की तैयारी तेजी से चल रही है। उनके मुताबिक, इसे लागू करने के बाद लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

अब मुख्य सवाल यह है कि जिले में कलर कोड और QR कोड की व्यवस्था कब लागू होगी। इसके लिए रूट और जोन का निर्धारण किस तरह किया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

आम लोगों और चालकों को क्या फायदा हो सकता है?

अगर नई व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो इसके कई संभावित फायदे हो सकते हैं:

• जाम में कमी: निर्धारित रूट पर परिचालन से मुख्य सड़कों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में मदद मिल सकती है।

• वाहनों की आसान पहचान: कलर कोड से अलग-अलग जोन या रूट के वाहनों को पहचानना आसान हो सकता है।

• निगरानी में सुविधा: QR कोड और डिजिटल रिकॉर्ड से वाहन संबंधी जानकारी का सत्यापन आसान हो सकता है।

• आवेदन प्रक्रिया में सुविधा: ऑनलाइन पोर्टल और ऐप शुरू होने पर चालकों को आवेदन संबंधी काम में मदद मिल सकती है।

• यात्रियों को राहत: यातायात बेहतर होने पर लोगों का सफर अधिक सुगम हो सकता है।

ये संभावित लाभ हैं। वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यवस्था किस तरह लागू होती है और नियमों का पालन कितनी प्रभावी ढंग से कराया जाता है।