प्याज के बढ़ते दाम पर सरकार का बड़ा कदम, 35 रुपये किलो मिलेगा प्याज

प्याज की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अपने बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है, ताकि आने वाले महीनों में बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे और मौसमी महंगाई का दबाव कम किया जा सके। दिल्ली-एनसीआर के उपभोक्ताओं को फिलहाल सरकारी पहल के तहत 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी वाली दर पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने नई दिल्ली स्थित कृषि भवन से प्याज से लदी मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन मोबाइल वैन के अलावा विभिन्न सरकारी संस्थानों के आउटलेट के जरिए भी आम लोगों को सस्ती दर पर प्याज उपलब्ध कराया जाएगा।

35 रुपये किलो में मिलेगा सरकारी प्याज

सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर से निकाले गए प्याज की खुदरा बिक्री 35 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। दिल्ली में यह बिक्री NCCF, NAFED और केंद्रीय भंडार के आउटलेट के साथ-साथ मोबाइल वैन के माध्यम से होगी।

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि सरकार हर साल प्याज की कीमतों पर नजर रखती है। यदि बाजार में प्याज के दाम बढ़ने लगते हैं, तो सरकारी स्टॉक से सस्ती दर पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए खुदरा स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार में कीमतों पर अचानक बढ़ने वाले दबाव को नियंत्रित करना है। सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर किसी बड़ी कमी की स्थिति नहीं है।

सरकार ने कहा- प्याज की कमी नहीं

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है। मंत्रालय ने बताया कि 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है।

मजबूत उत्पादन के साथ सरकार के पास मौजूद बफर स्टॉक भी बाजार में आपूर्ति को बनाए रखने में मदद करेगा। मंत्रालय का मानना है कि पर्याप्त उत्पादन, सरकारी भंडार और समय पर बाजार हस्तक्षेप से प्याज की कीमतों में मौसमी तेजी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

सरकार का यह कदम खासतौर पर उस समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब प्याज जैसी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमत में मामूली बढ़ोतरी भी घरेलू बजट पर असर डालती है।

आने वाले महीनों में कीमतों पर रहेगी नजर

प्याज की कीमतों में अक्सर उत्पादन, मौसम, भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था जैसे कई कारणों से उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में सरकार ने पहले से ही बाजार की स्थिति पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने की रणनीति अपनाई है।

सरकारी बफर स्टॉक का इस्तेमाल कीमतों को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। जब बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ता है, तब इसी स्टॉक से प्याज निकालकर उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

सरकार के मुताबिक, मौजूदा उत्पादन और उपलब्ध स्टॉक को देखते हुए आने वाले महीनों में देश में प्याज की आपूर्ति आरामदायक रहने की उम्मीद है। हालांकि, बाजार की वास्तविक कीमतें स्थानीय आपूर्ति और मांग के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं।

फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में 35 रुपये प्रति किलो की दर से सरकारी प्याज की बिक्री शुरू होने से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की नजर उत्पादन और बाजार भाव दोनों पर बनी हुई है। जरूरत पड़ने पर आगे भी बफर स्टॉक के जरिए खुदरा बाजार में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

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