Darbhanga News: DM कौशल कुमार सख्त, लंबित मामलों पर कार्रवाई के निर्देश; 7 जुलाई के सहयोग शिविर की तैयारी पूरी
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Darbhanga News के तहत जिला प्रशासन ने विकास योजनाओं और जन शिकायतों के त्वरित निपटारे पर फोकस बढ़ा दिया है। Darbhanga News में सोमवार को जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में लंबित मामलों, जन शिकायतों, विकास योजनाओं, आपदा प्रबंधन और 7 जुलाई को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।
लंबित मामलों के जल्द निपटारे पर डीएम ने दिया जोर
बैठक में मानवाधिकार, लोकायुक्त, आरटीपीएस, न्यायालयों में लंबित वाद, मुख्यमंत्री जनता दरबार, एसी/डीसी बिल, सहकारिता, कृषि, राजस्व और जन शिकायतों से जुड़े मामलों की विभागवार समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक लंबित मामले का निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
सहयोग पोर्टल पर आए आवेदनों की होगी नियमित निगरानी
बैठक के दौरान सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई।
डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आवेदन के निष्पादन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों की शिकायतों का समाधान तय समय में हो और उन्हें कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें।
7 जुलाई के सहयोग शिविर की तैयारी पूरी
जिले में 7 जुलाई को 48 स्थानों पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में इन शिविरों की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को समय पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्यों को भी शिविर में आमंत्रित करने को कहा।
साथ ही सभी प्रखंडों के वरीय अधिकारियों को शिविर का निरीक्षण करने और वहां प्राप्त आवेदनों व उनके निस्तारण का विस्तृत प्रतिवेदन सहयोग पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।
आठ प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों की प्रगति की समीक्षा
बैठक में जिले के आठ प्रखंडों में प्रस्तावित डिग्री कॉलेजों के निर्माण और संचालन की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने वरीय अधिकारियों से भी नियमित निरीक्षण कर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
प्रशासन का लक्ष्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए समय पर परियोजनाओं को पूरा करना है।
बाढ़ और आपदा प्रबंधन पर भी दिए निर्देश
मानसून को देखते हुए बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) को संपूर्ति पोर्टल पर सभी आवश्यक सूचनाएं समय-समय पर अपडेट करने का निर्देश दिया ताकि संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सके।
भूमिहीन परिवारों और आंगनबाड़ी भवनों पर विशेष फोकस
बैठक में वासगीत पर्चा वितरण की प्रगति की भी समीक्षा हुई।
डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर भूमिहीन परिवारों की पहचान कर उन्हें वासगीत पर्चा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा 25 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण के लिए लंबित भूमि सीमांकन कार्य को भी जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की प्रगति पर समीक्षा
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की प्रगति का भी मूल्यांकन किया।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को आवश्यक समितियों का शीघ्र गठन करने का निर्देश दिया, ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
साथ ही जिला कल्याण पदाधिकारी को योजनाओं की नियमित निगरानी और प्रगति की सतत समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
कई वरिष्ठ अधिकारी रहे बैठक में मौजूद
बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) राकेश कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी पवन कुमार सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
प्रशासन का कहना है कि विकास योजनाओं की नियमित समीक्षा और समयबद्ध कार्रवाई से सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी तथा आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।
