पटना। बिहार के आर्थिक रूप से कमजोर कुटीर ज्योति श्रेणी (BPL) के उपभोक्ताओं के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 58 लाख गरीब उपभोक्ताओं के घरों की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट 100 प्रतिशत सब्सिडी पर लगाया जाएगा। इस योजना की घोषणा बिहार बजट 2026-27 में की गई।
सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती और स्थायी बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि उनका बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो सके।
पहले चरण में 10 लाख घरों पर लगेगा सोलर प्लांट
जानकारी के अनुसार, योजना के पहले चरण में 10 लाख उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे न केवल बिजली बिल का बोझ खत्म होगा, बल्कि राज्य में ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ा लाभ
यह योजना पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी जुड़ी हुई है। इसके तहत केंद्र सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जा रही है—
- 1 किलोवाट सोलर प्लांट पर 30,000 रुपये
- 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये
- 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपये तक का अनुदान
राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता से बीपीएल परिवारों को यह सुविधा पूरी तरह मुफ्त मिलेगी।
बिजली की मांग तेजी से बढ़ी
बिहार के आर्थिक विकास के साथ-साथ बिजली की खपत में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है।
- वर्तमान में राज्य में 23 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
- 23 जुलाई 2025 को बिजली की अधिकतम मांग 8,752 मेगावाट तक पहुंच गई थी।
- 2026-27 में यह मांग 9,600 मेगावाट से अधिक होने का अनुमान है।
बजट 2026-27 में बिजली क्षेत्र की बड़ी घोषणाएं
बिजली और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बजट में कई अहम फैसले लिए गए हैं—
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी पंचायतों में 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगी।
- पीरपैंती (भागलपुर) में ताप विद्युत संयंत्र को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य।
- मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत 8.55 लाख कृषि पंप सेटों को सितंबर 2026 तक बिजली कनेक्शन।
- राज्य में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 220 लाख से अधिक, जिनमें 83 लाख से ज्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं।
- विद्युत वितरण कंपनियों का मुनाफा 215 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,004 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
क्या बदलेगा आम आदमी के लिए?
इस योजना से गरीब परिवारों को
- मुफ्त बिजली,
- बिजली बिल से राहत,
- और आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था
का सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे बिहार में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों को मजबूती मिलेगी।