दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार, 1 नवंबर 2026 को INDIA गठबंधन ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ बड़ी रैली आयोजित की। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। रैली के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस रैली पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक प्रदर्शन बताया और रामलीला मैदान में खाली कुर्सियों का मुद्दा उठाया।

राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप

रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और मतदाता सूची में नाम जोड़ने तथा हटाने के जरिए कथित वोट चोरी हुई है।

राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद देश के करीब 15 प्रतिशत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।

उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राहुल गांधी ने इसे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताते हुए कहा कि विपक्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र सरकार और महाराष्ट्र, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारों पर चुनावी अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया।

ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भी साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों को इस प्रक्रिया के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान की रैली को लोकतंत्र की लड़ाई का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा और उसके सहयोगी दल सत्ता में वापस नहीं लौट पाएंगे।

बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने विपक्ष की लड़ाई की तुलना महाभारत से करते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना जरूरी है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने की बात कही। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए समान मतदान अधिकारों पर जोर दिया।

अमित शाह और भाजपा नेताओं ने रैली पर उठाए सवाल

विपक्ष की रैली के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में INDIA गठबंधन पर पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने, नकारात्मकता फैलाने और संसदीय मुद्दों को सड़कों पर उठाकर हंगामा करने का आरोप लगाया।

अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। उन्होंने रैली के समय पर भी सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली के व्यापारियों ने दिवाली के बाद कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया था।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने रामलीला मैदान में खाली कुर्सियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि आयोजकों ने 10 लाख लोगों के पहुंचने की बात कही थी, लेकिन मैदान में काफी जगह खाली थी। उनके अनुसार, 28 हजार कुर्सियों में से लगभग 5 से 7 हजार कुर्सियां खाली थीं।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी के 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े आरोपों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार वर्ष 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, इसलिए 2024 के चुनाव को लेकर उन पर लगाए गए आरोपों का आधार स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में अदालत जाने की चुनौती भी दी।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी रैली को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। इस तरह दिल्ली का रामलीला मैदान चुनावी प्रक्रिया, SIR और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया।