e-Shikshakosh में सर्वर फेल तो जिम्मेदार कौन? उठे जवाबदेही पर सवाल

बिहार के सरकारी स्कूलों में e-Shikshakosh के जरिए उपस्थिति और स्कूल से जुड़ी रिपोर्टिंग को डिजिटल बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन e-Shikshakosh में तकनीकी दिक्कत आने पर समय पर रिपोर्ट नहीं कर पाने की स्थिति ने प्रधानाध्यापकों के सामने जवाबदेही का सवाल खड़ा किया है। आधिकारिक पोर्टल पर शिक्षक, स्कूल और अधिकारियों के लिए अलग-अलग लॉगिन व्यवस्था के साथ हेल्पडेस्क भी उपलब्ध है।

डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य काम को तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। ऐसे में सवाल यह है कि यदि अंतिम समय पर सर्वर या नेटवर्क काम नहीं करे, तो उसकी वजह से रिपोर्टिंग में देरी की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होनी चाहिए?

11 बजे तक रिपोर्टिंग को लेकर क्या है सवाल?

स्कूलों में मध्याह्न भोजन यानी MDM और उपस्थिति से संबंधित जानकारी निर्धारित समय तक e-Shikshakosh पर अपडेट करनी होती है।

समय पर रिपोर्टिंग प्रशासनिक निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। इससे विभाग को स्कूलों में उपस्थिति और मध्याह्न भोजन जैसी गतिविधियों की जानकारी डिजिटल माध्यम से मिलती है।

बिहार शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कई आधिकारिक निर्देश और परिपत्र उपलब्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि MDM की मॉनिटरिंग विभागीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

समस्या उस समय पैदा होती है, जब प्रधानाध्यापक समय पर रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐप सर्वर एरर, धीमे नेटवर्क या किसी अन्य तकनीकी कारण से काम नहीं करता।

ऐसी स्थिति में उपयोगकर्ता के पास सिस्टम की तकनीकी क्षमता, सर्वर या ऐप के कोड में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं होता।

e-Shikshakosh में तकनीकी दिक्कत और जवाबदेही का सवाल

डिजिटल सिस्टम में किसी रिपोर्ट की समयसीमा तय करना प्रशासनिक दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। लेकिन इसके साथ सिस्टम की उपलब्धता और विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण है।

मान लीजिए किसी प्रधानाध्यापक ने निर्धारित समय से पहले ऐप खोलकर रिपोर्ट भेजने की कोशिश की, लेकिन सर्वर ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बाद में सिस्टम चालू होने पर रिपोर्ट भेजी गई।

ऐसी स्थिति में सिर्फ अंतिम रिपोर्ट के समय को देखकर कार्रवाई करना पूरी तस्वीर नहीं बताएगा। यह भी देखना जरूरी होगा कि कर्मचारी ने समय पर प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया था या नहीं।

यहीं से सिस्टम लॉग आधारित जांच का महत्व सामने आता है।

यदि सर्वर पर लॉग उपलब्ध हों, तो यह पता लगाया जा सकता है कि किस यूजर ने कब लॉग-इन किया, रिपोर्ट कब खोलने की कोशिश की और किस समय तकनीकी त्रुटि आई।

इस तरह तकनीकी समस्या और वास्तविक लापरवाही के बीच अंतर किया जा सकता है।

प्रधानाध्यापकों की प्रमुख मांगें क्या हैं?

इस मुद्दे को लेकर सामने रखी गई मांगों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल व्यवस्था को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे ज्यादा विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाना है।

प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं:

1. तकनीकी खराबी पर दंड से सुरक्षा:
यदि आधिकारिक रूप से सर्वर डाउन या ऐप में तकनीकी समस्या प्रमाणित होती है, तो उस अवधि की रिपोर्टिंग देरी को स्वतः लापरवाही नहीं माना जाए।

2. IT एजेंसी की जवाबदेही:
ऐप संचालित करने वाली तकनीकी एजेंसी के लिए स्पष्ट Service Level Agreement यानी SLA होना चाहिए। सिस्टम की उपलब्धता और तकनीकी सहायता से जुड़े मानक पहले से निर्धारित किए जा सकते हैं।

3. Offline Sync की सुविधा:
नेटवर्क या सर्वर उपलब्ध नहीं होने पर स्कूल का डेटा मोबाइल डिवाइस में सुरक्षित रूप से सेव हो। सर्वर उपलब्ध होते ही डेटा अपने आप सिंक हो सके।

4. System Log को आधार बनाया जाए:
यदि प्रधानाध्यापक ने समय सीमा से पहले रिपोर्ट भेजने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी समस्या के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो सर्वर लॉग को प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

5. तकनीकी शिकायत की तत्काल व्यवस्था:
समस्या आने पर स्कूल स्तर पर शिकायत दर्ज करने और उसका टिकट नंबर प्राप्त करने की सुविधा हो। इससे बाद में यह साबित किया जा सके कि तकनीकी बाधा की सूचना समय रहते दी गई थी।

डिजिटल प्रशासन में जवाबदेही दोनों तरफ जरूरी

डिजिटल प्रशासन का मतलब सिर्फ कर्मचारियों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए बाध्य करना नहीं है। इसके साथ डिजिटल सिस्टम को लगातार उपलब्ध और भरोसेमंद बनाए रखना भी जरूरी है।

e-Shikshakosh का आधिकारिक पोर्टल फिलहाल शिक्षक, स्कूल और अधिकारियों के लिए लॉगिन विकल्प तथा हेल्पडेस्क उपलब्ध कराता है।

ऐसे प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता एक साथ काम करते हैं। इसलिए सर्वर क्षमता, नेटवर्क लोड, डेटा सुरक्षा और तकनीकी सहायता जैसी व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

अगर कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उसके समाधान की प्रक्रिया भी उतनी ही स्पष्ट होनी चाहिए जितनी रिपोर्टिंग की समयसीमा।

क्या Offline Mode से कम हो सकती है समस्या?

Offline Sync ऐसी तकनीकी व्यवस्था हो सकती है, जिससे नेटवर्क की समस्या का प्रभाव कम किया जा सके।

उदाहरण के लिए, प्रधानाध्यापक स्कूल में उपस्थिति और MDM से जुड़ा डेटा दर्ज करें। इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने पर डेटा डिवाइस में सुरक्षित रहे और कनेक्शन मिलते ही सर्वर पर अपलोड हो जाए।

हालांकि ऐसी सुविधा लागू करने से पहले डेटा की सुरक्षा, टाइमस्टैम्प, डुप्लीकेट एंट्री और बदलाव की अनुमति जैसे तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करना होगा।

इस व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि Offline डेटा कब दर्ज हुआ और कब सर्वर पर सिंक हुआ, दोनों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।

सिस्टम की सफलता के लिए जरूरी है पारदर्शी व्यवस्था

शिक्षा विभाग की डिजिटल पहल का उद्देश्य स्कूलों की निगरानी और रिपोर्टिंग को ज्यादा व्यवस्थित बनाना है। e-Shikshakosh इसी दिशा में इस्तेमाल होने वाली डिजिटल व्यवस्था का हिस्सा है।

लेकिन किसी भी डिजिटल सिस्टम की सफलता केवल यूजर से समय पर डेटा मांगने से तय नहीं होती। सिस्टम की उपलब्धता, तकनीकी सहायता और समस्या की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

प्रधानाध्यापक और तकनीकी सिस्टम को आमने-सामने खड़ा करने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें लापरवाही होने पर उपयोगकर्ता जवाबदेह हो और तकनीकी विफलता होने पर सिस्टम की जिम्मेदारी तय हो।

इससे डिजिटल निगरानी की प्रक्रिया भी मजबूत होगी और वास्तविक तकनीकी समस्या के कारण कर्मचारियों पर अनावश्यक कार्रवाई की संभावना भी कम की जा सकेगी।

अंततः लक्ष्य यही होना चाहिए कि तकनीक स्कूलों का काम आसान बनाए, रिपोर्टिंग को पारदर्शी करे और प्रशासन को सही समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराए।