Bihar Cabinet: 30 एजेंडों पर लगी मुहर, आंदोलन से लेकर सोलर ऊर्जा तक बड़े फैसले

बिहार में Bihar Cabinet की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। Bihar Cabinet की बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कुल 30 एजेंडों पर फैसला लिया गया। फैसलों में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने से लेकर ऊर्जा, सड़क, पर्यटन, रोजगार और प्रशासन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट के फैसलों में धरना-प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए वाटर कैनन और ब्रजवाहन की खरीद, हरित हाइड्रोजन नीति, ATF पर वैट में बदलाव तथा कृषि फीडरों के सोलराइजेशन जैसे प्रस्ताव खास रहे।

धरना-प्रदर्शन से निपटने के लिए 62 करोड़ रुपये की मंजूरी

कैबिनेट ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान प्रशासनिक तैयारी से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 30 वाटर कैनन और 86 ब्रजवाहन खरीदने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

इन वाहनों और उपकरणों की खरीद के लिए करीब 62 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण जैसी परिस्थितियों में प्रशासनिक जरूरतों के लिए किया जाएगा।

कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में लागू करने की भी मंजूरी दी है।

ATF पर वैट 1 फीसदी से घटकर शून्य

कैबिनेट के फैसलों में विमानन क्षेत्र से जुड़ा प्रस्ताव भी शामिल है। विमान में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर वैट की दर 1 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की स्वीकृति दी गई है।

इसके अलावा शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कामकाज के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 34 पद सृजित करने को मंजूरी मिली है।

सरकारी विभागों की निष्पादन योग्य वस्तुओं की नीलामी के लिए GeM पोर्टल के Forward Auction मॉड्यूल का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी गई है।

2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को मंजूरी

बिहार में बिजली व्यवस्था को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। राज्य के 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना के लिए कुल 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान को स्वीकृति मिली है। कृषि फीडरों के सोलराइजेशन से कृषि क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को सौर ऊर्जा से जोड़ने की योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

कैमूर और रोहतास की 177 बसावटों के 21,644 घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना की पुनरीक्षित लागत को भी मंजूरी मिली। इसकी लागत 117.80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 351.85 करोड़ रुपये की गई है।

हरित हाइड्रोजन नीति 2026 को मिली मंजूरी

बिहार सरकार ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार हरित हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है।

नीति के जरिए इस क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है। हरित ऊर्जा से जुड़े नए क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर रहेगा।

वहीं वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, स्मृति स्तूप और संग्रहालय निदेशालय एवं राजकीय संग्रहालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों पर संविदा नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है।

मुंगेर में दो सड़क परियोजनाओं को 203 करोड़ से ज्यादा

बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्तावों में मुंगेर की दो सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इन दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः 115.90 करोड़ और 87.63 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

दोनों परियोजनाओं की कुल राशि 203.53 करोड़ रुपये होती है।

इसके अलावा मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ और परसा-संपतचक पथ से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 82.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पथ निर्माण विभाग की जमीन और सड़कों पर बिजली, पानी, टेलीफोन, ऑप्टिकल फाइबर, सीवर और गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए NOC जारी करने की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई।

पटना में आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी का होगा पुनर्विकास

पटना के बहादुरपुर स्थित बिहार राज्य आवास बोर्ड की जर्जर कॉलोनी और करीब 8.5 एकड़ भूखंड के पुनर्विकास के लिए NBCC के साथ समझौता करने की स्वीकृति दी गई है।

पटना की होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना के लिए 213.41 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी है। इसके साथ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के संशोधित MOA और AOA को मंजूरी मिली।

पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में कुल चार एकड़ जमीन पर विश्वस्तरीय क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्षों की लीज पर जमीन देने की स्वीकृति भी दी गई है।

युवाओं, आंगनबाड़ी और विमानन क्षेत्र से जुड़े फैसले

सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम 'डिजिटल मित्र' के संचालन के लिए 871 संचालकों को काम जारी रखने की मंजूरी मिली है।

आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 के तहत टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन और 15 वर्षों तक BOOT मॉडल पर योजना चलाने की स्वीकृति दी गई।

आंगनबाड़ी एवं ICDS से जुड़े कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति भी दी गई है।

इसके अलावा बिहार के विमानन क्षेत्र के विकास के लिए Aviation Vision and Policy तैयार करने हेतु परामर्शी सेवा लेने की मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट के फैसलों में वित्त और प्रशासन भी शामिल

कैबिनेट ने मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2025 के आयोजन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 17.28 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।

बिहार विधिक माप विज्ञान संशोधन नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रशासनिक और वित्तीय प्रस्तावों पर भी बैठक में निर्णय लिए गए।

कुल मिलाकर कैबिनेट के 30 फैसलों में ऊर्जा, सड़क, पर्यटन, रोजगार, कृषि, प्रशासन, विमानन और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों को शामिल किया गया है।