AI अपनाने की अपील: सम्राट चौधरी बोले- नहीं बदले तो विकास में पिछड़ जाएंगे

AI अब केवल तकनीक नहीं, बल्कि विकास का नया आधार बन चुका है। AI का उपयोग नहीं करने वाले राज्य और संस्थान भविष्य की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। यह बात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में आयोजित एक प्रबोधन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन और विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) और डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत परियोजना निगरानी प्रणाली (PMS) वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया।

AI से विकास योजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 20–25 वर्ष पहले कंप्यूटर का उपयोग सीमित था, लेकिन आज डिजिटल तकनीक और AI हर क्षेत्र की जरूरत बन चुके हैं। आने वाले समय में विकास योजनाओं की योजना बनाने से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक AI महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि सरकारी व्यवस्था आधुनिक तकनीक के साथ कदम नहीं मिलाएगी तो विकास की गति प्रभावित होगी। इसलिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को नई तकनीकों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।

मंत्री, विधायक और सहयोगियों को मिलेगा AI प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि सभी मंत्री, विधायक, विधान पार्षद और उनके सहयोगियों को समय-समय पर AI, कंप्यूटर और सोशल मीडिया के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए।

उन्होंने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और वे जनता से अधिक प्रभावी संवाद स्थापित कर सकेंगे। विकास योजनाओं के एस्टीमेट तैयार करने और उनकी निगरानी में भी AI का उपयोग किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि तकनीकी ज्ञान भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत बनेगा।

विधानसभा में लॉन्च हुआ PMS वेब पोर्टल

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजना निगरानी प्रणाली (PMS) वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।

इस पोर्टल का उद्देश्य विकास योजनाओं की निगरानी को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इससे योजनाओं की प्रगति पर नजर रखना आसान होगा और समय पर समीक्षा भी की जा सकेगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल मॉनिटरिंग से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर दी गई विस्तृत जानकारी

कार्यक्रम के पहले सत्र में योजना एवं विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की पूरी कार्यप्रणाली समझाई।

उन्होंने वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ पीएमआईएस वेब पोर्टल की जानकारी भी साझा की। इस दौरान विधायकों और विधान पार्षदों ने विभिन्न विकास योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे तथा अपने सुझाव भी दिए।

दूसरे सत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुति दी और बताया कि AI प्रशासनिक कार्यों को कैसे अधिक प्रभावी बना सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने भी तकनीकी ज्ञान पर दिया जोर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि बदलते समय के साथ जनप्रतिनिधियों की भूमिका पहले से अधिक ज्ञान आधारित हो गई है।

उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से ऐसे प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि विधायकों और विधान पार्षदों को नई तकनीकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बेहतर समझ मिल सके।

इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव तथा मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

AI पर पहले भी चर्चा में रह चुका है मुख्यमंत्री का बयान

इस वर्ष मई में आयोजित एक AI समिट के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान काफी चर्चा में आया था।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि CCTV कैमरों में AI तकनीक जोड़ी जाए और किसी विशेष पहचान के आधार पर लोगों को खोजने का निर्देश दिया जाए, तो सिस्टम तेजी से संबंधित व्यक्तियों की पहचान कर सकता है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई थी और विपक्ष ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

हालांकि, मौजूदा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का मुख्य फोकस AI को शासन, प्रशासन और विकास योजनाओं में उपयोगी तकनीक के रूप में बढ़ावा देने पर रहा।

AI क्यों माना जा रहा है भविष्य की जरूरत?

विशेषज्ञों के अनुसार AI के उपयोग से सरकारी योजनाओं की निगरानी, डेटा विश्लेषण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक तेज और प्रभावी बन सकती है।

इसी कारण केंद्र और राज्य सरकारें डिजिटल गवर्नेंस तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम को तेजी से अपनाने पर जोर दे रही हैं।