सहरसा में EV खरीदने पर बंपर सब्सिडी, महिलाओं को 1 लाख तक लाभ

सहरसा में EV सब्सिडी का लाभ लेने वालों के लिए बड़ी खबर है। EV सब्सिडी योजना के तहत बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले पात्र लोगों को हजारों रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करने के साथ युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। ‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ के तहत दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर अलग-अलग प्रोत्साहन राशि तय की गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को भी सरकारी सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

सहरसा के जिला परिवहन पदाधिकारी सुजीत कुमार बरनवाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक पात्र लाभार्थी बिहार परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

2030 तक 30 प्रतिशत EV का लक्ष्य

बिहार सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक राज्य में पंजीकृत और सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों में कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की करने की है।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार वाहन खरीद पर आर्थिक प्रोत्साहन देने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर भी जोर दे रही है।

योजना के तहत 15 मई 2026 के बाद खरीदे गए पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। लाभार्थियों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

किस EV पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

योजना में वाहन के प्रकार और लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग-अलग अनुदान निर्धारित किया गया है। इसका लाभ सामान्य वर्ग के साथ SC/ST और महिला लाभार्थियों को भी मिलेगा।

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया

इलेक्ट्रिक मालवाहक तिपहिया वाहन खरीदने पर सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों को 50 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों के लिए यह सहायता राशि बढ़ाकर 60 हजार रुपये तक रखी गई है।

यह सुविधा छोटे कारोबारियों और स्वरोजगार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन

इलेक्ट्रिक स्कूटर या अन्य दोपहिया वाहन खरीदने पर भी अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार प्रोत्साहन मिलेगा।

• सामान्य वर्ग की महिला लाभार्थी: 12 हजार रुपये
• सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी: 10 हजार रुपये
• SC/ST वर्ग के लाभार्थी: 12 हजार रुपये

इस प्रोत्साहन का उद्देश्य खासकर युवाओं और महिलाओं को कम लागत वाले पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधनों की ओर आकर्षित करना है।

इलेक्ट्रिक कार पर महिलाओं को 1 लाख तक लाभ

योजना में महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन पर विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

पात्र महिला लाभार्थी इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अधिकतम 1 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकती हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को आम लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय बनाना है।

हालांकि, सब्सिडी का वास्तविक लाभ योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर ही मिलेगा।

EV खरीद पर रोड टैक्स में भी राहत

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को केवल सब्सिडी ही नहीं, बल्कि पंजीकरण के समय टैक्स में भी राहत मिलेगी।

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने पर मोटर वाहन कर यानी रोड टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। इससे EV खरीदने की शुरुआती लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए खरीद प्रोत्साहन और टैक्स छूट दोनों माध्यमों का इस्तेमाल कर रही है।

चार्जिंग स्टेशन लगाने पर डेढ़ लाख का अनुदान

EV की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजना में चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों के लिए भी आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

चार्जिंग मशीन और जरूरी उपकरण खरीदकर उन्हें स्थापित करने पर पात्र व्यक्ति या व्यावसायिक संस्थान डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

इससे जिले में चार्जिंग प्वाइंट का नेटवर्क बढ़ाने और EV इस्तेमाल करने वालों को सुविधा देने में मदद मिल सकती है।

मॉल, होटल और पेट्रोल पंप मालिकों से अपील

सहरसा के जिला परिवहन पदाधिकारी ने आम नागरिकों के साथ युवाओं, महिलाओं और स्थानीय उद्यमियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

उन्होंने शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप और निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से भी अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आगे आने का आग्रह किया है।

चार्जिंग स्टेशन बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को लंबी दूरी के दौरान चार्जिंग की सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही स्थानीय स्तर पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से नए कारोबारी अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

सहरसा में बढ़ेगा हरित परिवहन

‘मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना’ को केवल वाहन खरीद तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें EV और चार्जिंग नेटवर्क दोनों को एक साथ बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।

अगर योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रभावी तरीके से लागू होते हैं, तो सहरसा समेत बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ सकती है।

पात्र लाभार्थियों को आवेदन से पहले योजना की शर्तों, आवश्यक दस्तावेजों और वाहन की पात्रता की जानकारी आधिकारिक परिवहन पोर्टल पर जांच लेना चाहिए।