बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च, 30 दिन में होगा समाधान
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बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल लॉन्च होने के बाद अब छात्र अपनी शैक्षणिक, छात्रावास और अन्य समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलेगी और शिकायतों के समाधान के लिए अधिकतम 30 दिनों की समयसीमा तय की गई है। यह सेवा निशुल्क और गोपनीय रखी गई है। सरकार ने शिकायतों पर समय से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित नोटिस व्यवस्था भी लागू की है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया पोर्टल का शुभारंभ
पटना के जे डी वीमेंस कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थी सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज की छात्राओं से संवाद किया और उनकी पढ़ाई, शैक्षणिक गतिविधियों तथा सामने आ रही समस्याओं की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी, जवाबदेह और विद्यार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से छात्रों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है।
पोर्टल के जरिए विद्यार्थी अपनी शिकायत या सुझाव कभी भी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थी सहयोग से जुड़ी जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 भी उपलब्ध कराया गया है।
10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो CM ऑफिस से नोटिस
विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की सबसे खास बात इसकी तय समयसीमा है। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित स्तर पर कार्रवाई शुरू करने की जिम्मेदारी तय की गई है।
अगर किसी शिकायत पर 10 दिनों के भीतर कार्रवाई शुरू नहीं होती है, तो 11वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वतः पहला नोटिस जारी होगा। इसके बाद 20वें दिन दूसरा और 25वें दिन तीसरा नोटिस जारी करने की व्यवस्था है।
सरकार के अनुसार, शिकायत का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित करना होगा। समाधान के बाद आवेदक को लिखित सूचना भी दी जाएगी। अगर निर्धारित समय में मामला नहीं सुलझता है, तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था रखी गई है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ शिकायत दर्ज करना नहीं, बल्कि उसके निस्तारण की पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही तय करना है।
हर महीने चौथे मंगलवार को लगेगा विद्यार्थी सहयोग शिविर
ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ छात्रों की समस्याओं को सीधे सुनने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था भी की जाएगी। हर महीने के चौथे मंगलवार को शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।
इन शिविरों में छात्र-छात्राएं अपनी समस्याएं, शिकायतें और सुझाव सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इससे उन विद्यार्थियों को भी मदद मिलेगी जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने में असमर्थ हैं।
सरकार ने बताया कि 25 अगस्त से बिहार के सभी स्कूलों और छात्रावासों में विद्यार्थी सहयोग अभियान शुरू किया जाएगा। इसके जरिए छात्रों को इस व्यवस्था और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।
पहले से मिले 6.42 लाख आवेदनों में 96% का निस्तारण
मुख्यमंत्री के अनुसार, सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक करीब 6.42 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से लगभग 96 प्रतिशत मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।
सरकार का कहना है कि नई स्वचालित नोटिस प्रणाली से अधिकारियों की जवाबदेही और मजबूत होगी। शिकायत लंबित रहने पर तय तारीखों के अनुसार सिस्टम आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी करेगा।
इससे छात्रों को अपनी शिकायत की स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है और प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी भी आसान हो सकती है।
बिहार के छात्रों को मिलेंगे ये 5 बड़े फायदे
1. शिकायत सीधे सरकार तक
छात्र अपनी शैक्षणिक, छात्रावास और अन्य समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इससे समस्या को संबंधित विभाग तक पहुंचाने का एक औपचारिक माध्यम मिलेगा।
2. 30 दिन में समाधान का लक्ष्य
शिकायत दर्ज होने के बाद अधिकतम 30 दिनों में उसके निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। इससे समाधान की समयसीमा तय रहेगी।
3. 10 दिन बाद स्वतः निगरानी
अगर 10 दिनों तक कार्रवाई शुरू नहीं होती है, तो 11वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः नोटिस जारी होगा। आगे भी निर्धारित चरणों पर नोटिस की व्यवस्था है।
4. पहचान रहेगी गोपनीय
पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने वाले विद्यार्थियों की पहचान गोपनीय रखने की बात कही गई है। इससे छात्र अपनी समस्याएं अपेक्षाकृत खुलकर सामने रख सकेंगे।
5. ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सुविधा
ऑनलाइन शिकायत के अलावा हर महीने विद्यार्थी सहयोग शिविर आयोजित होंगे। छात्र इन शिविरों में सीधे अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकेंगे।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार का जोर
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिहार में उच्च शिक्षा के विस्तार की योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा राज्य में ही उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर जाने की मजबूरी कम हो।
सरकार की ओर से 211 नए डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई। इसके साथ ही 342 बीएड कॉलेजों में डिग्री पाठ्यक्रम की सहमति का भी उल्लेख किया गया।
मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए कम लागत में उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने की योजनाओं पर भी बात की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत करीब 18 हजार करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने का दावा किया गया।
551 स्थानों पर मॉडल स्कूल और लाइव शिक्षक सहायता
कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि बिहार में 551 स्थानों पर आधुनिक मॉडल स्कूल व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। इन सुविधाओं के साथ विद्यार्थियों को घर से पढ़ाई में मदद देने के लिए मोबाइल और लैपटॉप के जरिए लाइव शिक्षक सहयोग उपलब्ध कराने की योजना भी बताई गई।
इसका उद्देश्य छात्रों को स्कूल के अलावा घर पर भी पढ़ाई से जुड़ी सहायता उपलब्ध कराना है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी हो सकती है जिन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है।
छात्रों से अपील—समस्या और सुझाव खुलकर बताएं
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विद्यार्थियों से अपनी समस्याएं और सुझाव खुलकर सरकार तक पहुंचाने की अपील की। सरकार का कहना है कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों के जरिए बिहार के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है।
अब विद्यार्थी सहयोग पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके समाधान तक की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की कोशिश की गई है। आने वाले समय में इस व्यवस्था की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात से तय होगी कि शिकायतों का निस्तारण कितनी तेजी और पारदर्शिता से होता है।
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