बिहार में पेपर लीक रोकने को बड़ा फैसला, 5 सदस्यीय समिति करेगी जांच

बिहार में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने और परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक समेत परीक्षा व्यवस्था में होने वाली दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाईकोर्ट के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर सकते हैं। समिति को तीन महीने के भीतर अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपनी होंगी।

सरकार का उद्देश्य राज्य की मौजूदा परीक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा कर ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जो निष्पक्ष, सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और समयबद्ध हो।

पांच सदस्यीय समिति के सामने क्या होगा काम?

राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों और भर्ती एजेंसियों की परीक्षा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना होगा।

समिति माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, प्रवेश और पात्रता तथा भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था में सुधार के सुझाव देगी।

इसके दायरे में सिर्फ प्रश्न-पत्र की सुरक्षा नहीं होगी। परीक्षा संचालन, प्रश्न-पत्र निर्माण, परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन, परिणाम और शिकायत निवारण जैसी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

समिति यह भी देखेगी कि प्रश्न-पत्र लीक, नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और परिणाम में अनधिकृत हस्तक्षेप जैसी गड़बड़ियों को किस तरह प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

तीन महीने में सरकार को देनी होगी रिपोर्ट

विशेषज्ञ समिति को अपनी अनुशंसाएं तैयार करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है। इस दौरान वह मौजूदा परीक्षा प्रणाली की कमियों और उससे जुड़े जोखिमों का अध्ययन करेगी।

समिति परीक्षा आयोजन में होने वाली देरी की भी समीक्षा करेगी। इसके साथ ही विज्ञापन जारी होने से लेकर आवेदन, प्रवेश-पत्र, परीक्षा, उत्तर कुंजी, आपत्तियों के निपटारे, मूल्यांकन और परिणाम तक प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा तय करने की अनुशंसा की जा सकती है।

राज्य में एक परीक्षा कैलेंडर तैयार करने का सुझाव भी समिति दे सकती है। इससे अलग-अलग परीक्षाओं की तारीखों और परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों को अधिक स्पष्टता मिल सकती है।

प्रश्न-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में भी बदलाव

परीक्षा सुधार के तहत प्रश्न-पत्र तैयार करने की मौजूदा प्रक्रिया की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी।

समिति बहु-स्तरीय प्रश्न-पत्र सेटिंग, मॉडरेशन और प्रशिक्षित एवं सूचीबद्ध प्रश्न-पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों की व्यवस्था पर सुझाव दे सकती है। प्रश्न-पत्रों के कठिनाई स्तर को मानकीकृत करने पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अलावा प्रश्न-पत्र की तैयारी से लेकर उसके सुरक्षित भंडारण और परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के उपाय सुझाए जाएंगे।

प्रश्न-पत्र के परिवहन, वितरण, डिजिटल ट्रांसमिशन और अभिगम नियंत्रण की भी समीक्षा की जाएगी। इसका मकसद परीक्षा सामग्री के किसी भी अनधिकृत व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना को कम करना है।

'चेन ऑफ कस्टडी' से सुरक्षित होगी परीक्षा सामग्री

परीक्षा प्रक्रिया में प्रश्न-पत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा।

इस व्यवस्था के जरिए परीक्षा सामग्री की पूरी यात्रा को रिकॉर्ड और ट्रैक करने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि प्रश्न-पत्र या उत्तर पुस्तिका किस स्तर पर और किसके नियंत्रण में रही।

छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग, एन्क्रिप्टेड ट्रांसमिशन और मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे तकनीकी उपायों की व्यवहार्यता भी समिति जांच सकती है।

इससे परीक्षा सामग्री की सुरक्षा को केवल भौतिक व्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय डिजिटल सुरक्षा से भी जोड़ा जा सकेगा।

परीक्षा केंद्रों पर बढ़ सकती है सुरक्षा

परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को लेकर भी समिति महत्वपूर्ण सुझाव दे सकती है। इनमें सीसीटीवी निगरानी, अभ्यर्थियों की पहचान की जांच और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे उपाय शामिल हैं।

जरूरत के अनुसार परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का ऑडिट कराने और संवेदनशील केंद्रों की निगरानी बढ़ाने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

जियो-टैगिंग और जियो-फेंसिंग जैसे तकनीकी उपायों के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी विचार होगा। इसका उद्देश्य परीक्षा केंद्रों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करना है।

AI और डेटा एनालिटिक्स का भी होगा इस्तेमाल

नई परीक्षा व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। समिति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा उपकरणों के उचित इस्तेमाल पर सुझाव देगी।

इन तकनीकों का इस्तेमाल परीक्षा प्रक्रिया में असामान्य गतिविधियों की पहचान, डेटा की निगरानी और सुरक्षा जोखिमों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।

साथ ही साइबर सुरक्षा ऑडिट और एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं की व्यवहार्यता भी जांची जाएगी।

किन परीक्षाओं पर लागू हो सकते हैं सुधार?

विशेषज्ञ समिति के अध्ययन और सुझावों के दायरे में प्रमुख रूप से ये परीक्षाएं शामिल होंगी:

• माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं
• विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं
• व्यावसायिक एवं तकनीकी परीक्षाएं
• प्रवेश एवं पात्रता परीक्षाएं
• भर्ती एवं प्रतियोगिता परीक्षाएं

इस व्यापक दायरे का मतलब है कि परीक्षा सुधार को किसी एक बोर्ड या भर्ती परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय पूरे परीक्षा तंत्र को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।

अभ्यर्थियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

बिहार में बड़ी संख्या में छात्र और अभ्यर्थी बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी सीधे उनकी मेहनत और भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

ऐसे में पारदर्शी प्रश्न-पत्र व्यवस्था, सुरक्षित परीक्षा केंद्र, समयबद्ध परिणाम और मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अब निगाहें विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर रहेंगी। अगले तीन महीनों में समिति की अनुशंसाओं से यह स्पष्ट हो सकता है कि बिहार में परीक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए किन बड़े बदलावों की दिशा तय की जाती है।

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