बिहार सहकारिता नीति 2026: किसानों के लिए बड़े ऐलान, चीनी मिल से रोजगार तक

बिहार में सहकारिता नीति 2026 के तहत किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सहकारिता नीति 2026 के जरिए सरकार सहकारी समितियों को तकनीक और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के साथ कृषि, पशुपालन और प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने नई परियोजनाओं और नीति से जुड़े प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि मधुबनी के सकरी में नई सहकारी चीनी मिल और दरभंगा के रैयाम में आदर्श शुगर कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना है।

इन परियोजनाओं से गन्ना किसानों को अपनी उपज के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर बाजार मिलने की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उससे जुड़े कारोबार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य सहकारी व्यवस्था के जरिए किसानों को कृषि आधारित कारोबार से जोड़ना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देना है।

नीति के तहत सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे किसानों तक सरकारी योजनाओं और जरूरी सेवाओं की पहुंच बेहतर करने की कोशिश होगी।

धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था को भी सहकारी ढांचे के माध्यम से मजबूत करने की योजना है। इससे किसानों को अपनी उपज की खरीद के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर भी जोर है। सरकार का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा या फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

सब्जी उत्पादन और प्रोसेसिंग को मिलेगा बढ़ावा

सहकारिता के दायरे में सब्जी उत्पादन और प्रसंस्करण को भी शामिल करने की तैयारी है।

इसका उद्देश्य किसानों को केवल कच्ची सब्जियां बेचने तक सीमित रखने के बजाय मूल्यवर्धन से जोड़ना है। प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार से जुड़ाव बढ़ने पर किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना रहती है।

इस व्यवस्था से गांवों में छोटे स्तर के प्रसंस्करण कारोबार को भी बढ़ावा मिल सकता है। इससे कृषि के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

पैक्स अब सिर्फ ऋण और खरीद केंद्र नहीं रहेंगे

बिहार में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब सरकार इन्हें केवल कृषि ऋण और फसल खरीद की व्यवस्था तक सीमित नहीं रखना चाहती।

योजना के तहत पैक्सों को गांवों में विभिन्न सेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें कई तरह की डिजिटल और जनसुविधा सेवाओं से जोड़ा जा रहा है।

पैक्स में मिल सकती हैं ये सेवाएं

• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
• जन औषधि केंद्र
• प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र
• कृषि संबंधी सेवाएं
• किसानों से जुड़ी विभिन्न सहकारी गतिविधियां

इससे ग्रामीण आबादी को कई जरूरी सेवाओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय जाने की जरूरत कम हो सकती है।

481 प्रखंडों में बकरी पालक समितियां

सहकारिता नीति के तहत पशुपालन क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के 481 प्रखंडों में बकरी पालक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है।

इन समितियों का उद्देश्य बकरी पालन से जुड़े लोगों को संगठित करना और उन्हें बाजार तथा अन्य सुविधाओं से जोड़ना है।

सहकारी मॉडल के जरिए बकरी पालकों को सामूहिक रूप से काम करने, बाजार तक पहुंच बनाने और कारोबार को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन पहले से ही कई परिवारों के लिए आय का साधन है। ऐसे में संगठित सहकारी व्यवस्था इस क्षेत्र को व्यावसायिक रूप देने में मदद कर सकती है।

मखाना किसानों के लिए भी बड़ा कदम

बिहार की पहचान वाले प्रमुख कृषि उत्पादों में शामिल मखाना को भी सहकारिता के दायरे में लाने की पहल की गई है।

राज्य में अब तक 67 मखाना सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं। इन समितियों के जरिए मखाना उत्पादकों को संगठित बाजार, प्रसंस्करण और कारोबार से जोड़ने की योजना है।

मखाना उत्पादन से जुड़े किसानों और उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होने पर उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

इसके अलावा प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसी गतिविधियों के विस्तार से मखाना आधारित स्थानीय कारोबार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

सकरी में सहकारी चीनी मिल की तैयारी

नई परियोजनाओं में मधुबनी के सकरी में सहकारी चीनी मिल स्थापित करने की योजना प्रमुख है।

चीनी मिल शुरू होने से आसपास के गन्ना किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए बेहतर स्थानीय विकल्प मिलने की उम्मीद है। गन्ने की खरीद, परिवहन और मिल से जुड़े अन्य कार्यों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

दरभंगा के रैयाम में आदर्श शुगर कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इन परियोजनाओं का प्रभाव केवल गन्ना किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे परिवहन, श्रमिकों, छोटे कारोबार और अन्य सहायक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश

बिहार सरकार की नई सहकारिता नीति में कृषि के साथ पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल सेवाओं और स्थानीय कारोबार को जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है।

पैक्स को बहुउद्देश्यीय सेवा केंद्र बनाने, बकरी पालक और मखाना समितियों को बढ़ाने तथा चीनी मिल जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से पहुंचता है, यह इनके जमीनी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

फिलहाल सरकार की पहल से सहकारी क्षेत्र में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। अगर योजनाएं तय समय पर प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो किसानों की आय बढ़ाने, स्थानीय रोजगार पैदा करने और ग्रामीण बाजार को मजबूत करने में सहकारिता की भूमिका और बड़ी हो सकती है।