Bihar Cabinet: 17 बड़े फैसलों पर मुहर, मेडिकल कॉलेज से स्पोर्ट्स सेंटर तक मिली सौगात

 Bihar Cabinet की बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य के विकास से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। Bihar Cabinet के इन फैसलों का असर स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, खेल और पेयजल जैसी कई अहम सेवाओं पर दिखाई देगा। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था मजबूत करने से लेकर विशेष अदालतों के गठन और आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार तक कई बड़े निर्णय लिए हैं। कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत मेडिकल कॉलेजों के संचालन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार मामलों की त्वरित सुनवाई, जलापूर्ति योजनाओं और शिक्षा क्षेत्र के विस्तार पर विशेष जोर दिया गया। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की पूरी जानकारी।

16 मेडिकल कॉलेजों के लिए PwC बनेगा सलाहकार

बिहार सरकार ने PPP मॉडल पर संचालित होने वाले 16 मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के संचालन के लिए PwC (प्राइसवाटरहाउसकूपर्स) को सलाहकार नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इस योजना में डेंटल कॉलेज और अस्पताल भी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इससे मेडिकल संस्थानों का प्रबंधन बेहतर होगा और मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। भविष्य में इन संस्थानों में गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

19 जिलों में खुलेंगे SC/ST मामलों के विशेष न्यायालय

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 19 जिलों में नए विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, मधुबनी, भोजपुर, सिवान, अररिया, सुपौल, खगड़िया, जहानाबाद, बक्सर, जमुई, कैमूर, कटिहार, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद और लखीसराय शामिल हैं। इन अदालतों के संचालन के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश स्तर पर कुल 171 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इससे लंबित मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद जताई जा रही है।

जमालपुर और मुंगेर की जलापूर्ति योजनाओं को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में अमृत 2.0 मिशन के तहत दो बड़ी जलापूर्ति योजनाओं को स्वीकृति दी गई। जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102.22 करोड़ रुपये और मुंगेर जलापूर्ति योजना के लिए 177.72 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। कुल 279.94 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के लोगों को स्वच्छ और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

पीपराकोठी में खुलेगा नया केंद्रीय विद्यालय

पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में केंद्रीय विद्यालय खोलने का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने विद्यालय निर्माण के लिए सरकारी जमीन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 30 वर्षों की लीज पर उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है। आवश्यकता पड़ने पर इस लीज को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान रहेगा। इससे आसपास के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया विकल्प मिलेगा।

राजगीर में बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर

बिहार के खिलाड़ियों के लिए भी कैबिनेट बैठक से बड़ी खबर आई है। राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, फिटनेस मूल्यांकन, चोट की रोकथाम और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी सुविधाएं खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

हर घर तिरंगा अभियान 2026 को भी मिली मंजूरी

राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन को भी मंजूरी दी है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है। सरकार विभिन्न स्तरों पर इस अभियान को व्यापक रूप से आयोजित करने की तैयारी करेगी।

राज्य के विकास पर केंद्रित रहे कैबिनेट के फैसले

कैबिनेट के निर्णयों को देखें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, खेल और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन, विशेष अदालतों के गठन, जलापूर्ति योजनाओं, नए केंद्रीय विद्यालय और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जैसी योजनाएं राज्य के विकास की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। आने वाले समय में इन फैसलों के क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।