Bihar SIM Card Rule: अब सिम खरीदने से पहले जान लें नया नियम, वरना हो सकती है कार्रवाई

 

पटना साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने नई रणनीति तैयार की है। पटना साइबर अपराध से जुड़े मामलों जैसे डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड और साइबर ठगी को रोकने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। शनिवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने पुलिस विभाग और आईटी सेल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आधुनिक तकनीक के माध्यम से साइबर अपराधियों की पहचान और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रशासन का कहना है कि साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता और तकनीकी निगरानी पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। इसके तहत हर थाने में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित करने से लेकर स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने तक की योजना बनाई गई है।

हर थाने में बनेगी साइबर हेल्पडेस्क

साइबर ठगी के शिकार लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिले के सभी थानों में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित की जाएगी।

इन हेल्पडेस्क के माध्यम से पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने, बैंक खाते सुरक्षित कराने, साइबर हेल्पलाइन से जोड़ने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि साइबर अपराध की शिकायत मिलने के बाद शुरुआती कार्रवाई में देरी न हो।

सिम कार्ड विक्रेताओं पर रखी जाएगी विशेष निगरानी

जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि सिम कार्ड जारी करने के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित केवाईसी (KYC) और अन्य नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। यदि कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता है या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम जारी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि कई साइबर अपराधों में फर्जी या गलत तरीके से जारी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इस स्तर पर निगरानी बढ़ाना जरूरी है।

डिजिटल अरेस्ट और बैंक फ्रॉड मामलों की होगी अलग समीक्षा

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय बैंकिंग समन्वय समिति की प्रत्येक बैठक में साइबर अपराध से जुड़े मामलों की अलग से समीक्षा होगी।

विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन बैंक फ्रॉड, फर्जी निवेश योजनाओं और अन्य साइबर धोखाधड़ी के मामलों की नियमित निगरानी की जाएगी। इससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलेगी।

स्कूल और कॉलेजों में चलेगा साइबर जागरूकता अभियान

जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के साइबर सेल को बड़े पैमाने पर जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

पहले चरण में स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को साइबर सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन लेन-देन, फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट और बैंक फ्रॉड से बचाव के उपाय बताए जाएंगे।

इसके बाद सार्वजनिक स्थानों, पंचायतों और अन्य संस्थानों में भी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर अपराध के नए तरीकों से परिचित हो सकें।

हर मंगलवार मनाया जाएगा 'साइबर मंगलवार'

जिला प्रशासन ने प्रत्येक मंगलवार को 'साइबर मंगलवार' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

इस दिन जिले में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न सहयोग शिविरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन ठगी, यूपीआई फ्रॉड, बैंकिंग सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि नियमित जागरूकता से साइबर अपराधों के मामलों में कमी लाई जा सकती है।

आधुनिक तकनीक से होगी साइबर अपराधियों की पहचान

समीक्षा बैठक में साइबर अपराधियों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक के अधिक उपयोग पर भी जोर दिया गया।

आईटी सेल और पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए कि तकनीकी संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल कर अपराधियों तक जल्द पहुंच बनाई जाए। इसके साथ ही साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाने पर भी बल दिया गया।

डीएम बोले- लोगों की मेहनत की कमाई बचाना प्राथमिकता

जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने कहा कि साइबर अपराधी लोगों की मेहनत की कमाई को ठगी के माध्यम से हड़प रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई करना प्रशासन की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑनलाइन लेन-देन के दौरान पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत संबंधित थाने या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें।

साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार

विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी कार्रवाई के साथ-साथ नागरिकों की जागरूकता भी साइबर अपराध रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यदि लोग अनजान लिंक पर क्लिक करने, ओटीपी साझा करने और फर्जी कॉल पर भरोसा करने से बचें, तो बड़ी संख्या में साइबर ठगी की घटनाओं को रोका जा सकता है। जिला प्रशासन की नई पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।