प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह दिवसीय विदेश दौरे पर फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए रवाना हो गए हैं। G7 Summit 2026 में भारत की भागीदारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी उत्सुकता है। इस बार G7 Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और रक्षा, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत साझीदार देश के रूप में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस बार भी उसकी मौजूदगी वैश्विक मंच पर कई अहम संदेश दे सकती है। जानकारों का मानना है कि फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग और संभावित राफेल सौदे को लेकर भी बातचीत हो सकती है।
G7 शिखर सम्मेलन में भारत की अहम मौजूदगी
फ्रांस में 15 जून से शुरू होने वाले तीन दिवसीय जी-7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। भारत साझीदार देश के रूप में इस मंच पर तेरहवीं बार शामिल हो रहा है। जी-7 दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा होती है। ऐसे में भारत की भागीदारी को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की विभिन्न देशों के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात होने की संभावना है।
फ्रांस के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग पर रहेगा फोकस
प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ विस्तृत वार्ता होगी। इस दौरान रक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और आर्थिक सहयोग से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में चल रहे सहयोग को नई दिशा मिल सकती है। राफेल लड़ाकू विमान से जुड़े संभावित समझौतों और रक्षा उत्पादन सहयोग को लेकर भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
स्टार्टअप और नवाचार क्षेत्र में हो सकते हैं नए समझौते
भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी सहयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है। इस यात्रा के दौरान स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और नवाचार संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और उभरती तकनीकों से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह सहयोग भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवा उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है।
स्लोवाकिया दौरा क्यों है खास?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्लोवाकिया दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्ष 1993 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ विस्तृत बातचीत होगी। दोनों देश रक्षा, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई देने पर चर्चा कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश के साथ संबंध मजबूत होने से भारत की रणनीतिक पहुंच और व्यापक हो सकती है।
वैश्विक मुद्दों पर भी होगी महत्वपूर्ण चर्चा
प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में केवल द्विपक्षीय संबंध ही नहीं बल्कि कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रहेंगे। पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियां, आर्थिक स्थिरता और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होने की संभावना है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा भी प्रमुख एजेंडे में शामिल रह सकता है। जी-7 सम्मेलन में दक्षिण कोरिया, ब्राजील, मिस्र और केन्या जैसे साझीदार देशों के नेताओं से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात संभावित है।
क्या हो सकता है इस दौरे का असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। फ्रांस और स्लोवाकिया के साथ बढ़ता सहयोग रक्षा, तकनीक, निवेश और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोल सकता है। साथ ही जी-7 जैसे प्रभावशाली मंच पर भारत की सक्रिय भागीदारी वैश्विक मुद्दों पर उसकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है। आने वाले दिनों में इस यात्रा से जुड़े समझौते और घोषणाएं भारत-यूरोप संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
