बिहार में NIFTEM की स्थापना को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। हाजीपुर में बनने वाला यह NIFTEM संस्थान किसानों, युवाओं और उद्यमियों के लिए नए अवसर तैयार करेगा। बिहार सरकार इसे राज्य की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक कदम मान रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इससे बिहार को फूड प्रोसेसिंग के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी।
शनिवार को मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वैशाली जिले के हाजीपुर में देश के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान यानी NIFTEM की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इससे पहले देश में ऐसे दो संस्थान हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित हैं।
हाजीपुर में 100 एकड़ में बनेगा आधुनिक संस्थान
सरकार के अनुसार यह संस्थान करीब 100 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। यहां खाद्य प्रसंस्करण, रिसर्च, तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता से जुड़े आधुनिक पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह परियोजना बिहार के किसानों और कृषि आधारित उद्योगों को नई दिशा देगी। राज्य में फल, सब्जी और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की संभावनाएं काफी अधिक हैं, लेकिन अब तक बड़े स्तर का तकनीकी संस्थान नहीं था।
सरकार का मानना है कि NIFTEM बनने से बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्योगों में निवेश बढ़ सकता है। इससे रोजगार और स्टार्टअप के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।
क्या है NIFTEM और क्यों है खास?
NIFTEM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एक उच्च शिक्षा संस्थान है, जो उद्योग मंत्रालय के अधीन संचालित होता है।
यह संस्थान खाद्य प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय प्रबंधन से जुड़े पेशेवर कोर्स उपलब्ध कराता है। यहां बीटेक, एमटेक, पीएचडी और एमबीए जैसे कोर्स कराए जाते हैं।
बीटेक में दाखिला जेईई मेन्स के जरिए होता है, जबकि एमटेक में प्रवेश गेट परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर मिलता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में ऐसे संस्थान की स्थापना से स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे मखाना, लीची, केला, मक्का और सब्जियों से जुड़े उद्योगों को फायदा मिल सकता है।
मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद बढ़ा प्रोजेक्ट
हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस संस्थान के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद हाजीपुर में संस्थान स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया।
राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर इसे बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में उद्योग आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को नया विकल्प मिलेगा।
किसानों और युवाओं को मिलेगा सीधा फायदा
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को रोजगार सृजन के बड़े माध्यम के रूप में देखा जाता है। बिहार में कृषि उत्पादन काफी अधिक होने के बावजूद प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी।
NIFTEM के आने से स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग, रिसर्च और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। इससे छोटे उद्यमियों और किसान उत्पादक संगठनों को भी लाभ मिल सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार अगर राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग मजबूत होता है तो किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही युवाओं को नौकरी के साथ स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
बालगृह के बच्चों को भी मिलेगा व्यावसायिक प्रशिक्षण
इधर बिहार सरकार ने बालगृहों में रहने वाले बच्चों और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी नई पहल शुरू की है। समाज कल्याण विभाग की राज्य बाल संरक्षण समिति ने 14 अलग-अलग क्षेत्रों में नि:शुल्क आवासीय प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की है।
मिशन वात्सल्य के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों और केयर लीवर्स को उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें होटल मैनेजमेंट, उद्यमिता और अन्य कौशल आधारित कोर्स शामिल होंगे।
सरकार का उद्देश्य है कि बालगृहों में रहने वाले बच्चे भविष्य में रोजगार पाने के साथ खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकें। इससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
बिहार में शिक्षा और उद्योग को मिल सकती है नई पहचान
हाजीपुर में NIFTEM की स्थापना को बिहार के लिए शिक्षा और उद्योग दोनों क्षेत्रों में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में मदद मिलेगी।
अगर परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो आने वाले वर्षों में बिहार फूड प्रोसेसिंग और कृषि उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकता है।
