सीएम नीतीश ने 'बिहार युवा आयोग' के गठन को दी मंजूरी,केवल इस आयु वर्ग को मिलेगी जगह
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Bihar Cabinet Meeting: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 'बिहार युवा आयोग के गठन' को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं बिहार युवा आयोग के गठन को लेकर सीएम नीतीश ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस आयोग में कितने सदस्य होंगे।
कैबिनेट ने दी मंजूरी
सीएम नीतीश ने पोस्ट कर कहा कि, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने। उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है।
आत्मनिर्भर बनेंगे बिहार के युवा
यह भी लिखा कि, ‘सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब और अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा. राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि, इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो.’ इस तरह से देखा जा सकता है कि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी. याद दिला दें कि, सीएम नीतीश कई बार बिहार में जल्द से जल्द बहाली और बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार देने की बात कही है. जिसके बाद आज बड़ा ऐलान भी कर दिया गया है.
आयोग की होगी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका
आगे यह भी लिखा कि, ‘समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा.’
युवा आयोग में कितने सदस्य होंगे ?
बता दें कि, बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी. यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो.’
