तेजस्वी यादव की मांग, मंत्री अशोक चौधरी को पद से हटाए सरकार, संविधान उल्लंघन का लगाया आरोप
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बिहार की राजनीति में मंत्री अशोक चौधरी को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि एक व्यक्ति के मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद जैसे तीन पदों पर एक साथ रहने से संविधान और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पिछले नौ महीनों से एक ऐसे मंत्री को पद पर बनाए रखा है, जिसकी नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाने की बात भी कही।
अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग क्यों?
तेजस्वी यादव के मुताबिक, लोकभवन ने एक व्यक्ति के एक साथ तीन पदों पर रहने को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी का मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पद पर बने रहना नियमों के खिलाफ है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर सरकार के दूसरे स्तरों तक संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। राजद इस मुद्दे को लेकर आगे भी आवाज उठाएगा।
सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और छुट्टी पर उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी की सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि नियुक्ति संविधान और निर्धारित नियमों के विपरीत हुई। तेजस्वी के अनुसार, नियुक्ति के अगले ही दिन अशोक चौधरी प्रोबेशन अवधि के दौरान लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए। उन्होंने विश्वविद्यालय के सेवा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि प्रोबेशन अवधि में इस तरह की छुट्टी और अनिश्चितकालीन अवकाश स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है। राजद नेता ने आरोप लगाया कि नियुक्ति से जुड़ी निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की।
'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' मामले में सदस्यता रद्द करने की मांग
तेजस्वी यादव ने अपने आरोपों के समर्थन में 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' यानी लाभ के पद से जुड़े प्रावधानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार, लाभ के दूसरे पद पर नियुक्ति के मामले में वेतन या भत्ता लेना ही निर्णायक आधार नहीं है। उनके मुताबिक, सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही सदस्यता समाप्त होने का आधार बन सकता है। तेजस्वी ने मांग की कि इस मामले में अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। उन्होंने धोखाधड़ी के आरोपों की जांच और कानूनी कार्रवाई की भी मांग की। हालांकि, ये सभी आरोप तेजस्वी यादव और राजद की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों पर अंतिम कानूनी स्थिति सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के निर्णय से ही स्पष्ट होगी।
बिहार की राजनीति में बढ़ सकता है विवाद
अशोक चौधरी को मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर राजद लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। बुधवार को पार्टी ने प्रेस वार्ता कर यह मांग उठाई थी। इसके बाद गुरुवार को तेजस्वी यादव ने बयान जारी कर सरकार पर संवैधानिक नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। अब इस मामले में सरकार और अशोक चौधरी की ओर से आने वाली प्रतिक्रिया पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।