बिहार के शिवहर जिले में भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण और सरकारी विद्यालय परिसरों में उनके संचालन की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिह्नित करने, विभागीय समन्वय बढ़ाने और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जारी करने की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्राथमिक और मध्य विद्यालय परिसरों में आंगनबाड़ी केंद्रों के सह-अवस्थान तथा भवन निर्माण की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की तैयार होगी सूची

डीएम प्रतिभा रानी ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) को अपने-अपने क्षेत्र के भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने प्रत्येक केंद्र का अलग-अलग विवरण तैयार करने को कहा। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां शामिल होंगी:

• आंगनबाड़ी केंद्र का वर्तमान संचालन स्थल।

• संबंधित पोषक क्षेत्र का विवरण।

• नजदीकी सरकारी प्राथमिक या मध्य विद्यालय।

• विद्यालय परिसर में उपलब्ध खाली जमीन।

• विद्यालय में खाली कमरों की स्थिति।

इसके बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संयुक्त रूप से संबंधित विद्यालय परिसरों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के आधार पर भवन निर्माण और सह-अवस्थान का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।

सरकारी स्कूल परिसरों में प्राथमिकता से बनेगा आंगनबाड़ी भवन

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालय परिसरों में उपलब्ध उपयुक्त भूमि पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी।

भूमि का चयन करते समय बच्चों की सुरक्षा, केंद्र तक पहुंचने की सुविधा और विद्यालय के नियमित संचालन का ध्यान रखना होगा।

डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को चिह्नित विद्यालयों के अभिलेखों की जांच कर आवश्यक NOC जारी करने की प्रक्रिया विभागीय नियमों के अनुसार समय पर पूरी करने को कहा।

जमीन नहीं मिलने पर खाली कमरों के उपयोग पर भी विचार

समीक्षा बैठक में उन विद्यालयों के विकल्पों पर भी चर्चा हुई, जहां आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है।

ऐसी स्थिति में विद्यालय के खाली कमरों के उपयोग की संभावनाएं देखी जाएंगी। हालांकि, इसके लिए विभागीय मानकों, पोषक क्षेत्र से निर्धारित दूरी और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।

डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि विशेष और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही प्रथम तल पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण का प्रस्ताव लिया जाए। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की संरचनात्मक सुरक्षा का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत विद्यालय की उच्च कक्षाओं को प्रथम तल पर स्थानांतरित कर भूतल के खाली कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने पर विचार किया जा सकता है।

VB-G RAM G योजना से निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी

डीएम ने कार्यक्रम पदाधिकारियों को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर पत्र में उल्लिखित VB-G RAM G योजना मद से निर्माण संबंधी कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि स्थल चयन, आवश्यक स्वीकृति, तकनीकी जांच और भवन निर्माण की प्रक्रिया में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

बैठक में कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, निदेशक (NEP), सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हुए।

डीएम प्रतिभा रानी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना मजबूत होने से बच्चों को बेहतर पोषण, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण मिलेगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ लंबित मामलों का निष्पादन कर प्रगति रिपोर्ट जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।