सम्राट चौधरी का 58वां जन्मदिन: मुंगेर के गांव से बिहार के मुख्यमंत्री बनने तक की पूरी कहानी
📌 पटना और बिहार के सभी ज़िलों की ताज़ा ख़बरें सीधे अपने मोबाइल पर पाएं!
👉 WhatsApp से जुड़ें
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 16 नवंबर 2026 को अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी ने बिहार की राजनीति में करीब तीन दशक का सफर तय किया है। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक दलों, सरकारों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों के बीच अपनी पहचान बनाई। मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री जैसे पदों से गुजरते हुए वह 15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री बने। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उनका यह सफर राज्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
इस खास मौके पर आइए जानते हैं सम्राट चौधरी का जीवन परिचय, उनका परिवार, शुरुआती जीवन, राजनीतिक शुरुआत, सत्ता तक पहुंचने की कहानी और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।
सम्राट चौधरी का जन्म और शुरुआती जीवन
सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन ऐसे परिवार में बीता, जहां राजनीति और सार्वजनिक जीवन का माहौल पहले से मौजूद था।
उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के जाने-माने नेताओं में शामिल रहे। परिवार की राजनीतिक गतिविधियों के कारण सम्राट चौधरी को कम उम्र से ही सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को करीब से देखने का अवसर मिला।
मुंगेर और आसपास के क्षेत्रों की राजनीति, ग्रामीण समाज की समस्याएं और जनता से जुड़े मुद्दे उनके सार्वजनिक जीवन की पृष्ठभूमि का हिस्सा रहे।
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कौन हैं?
सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार के अनुभवी राजनेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में विधानसभा से लेकर संसद तक की राजनीति में भूमिका निभाई।
उपलब्ध जीवन परिचय के अनुसार, शकुनी चौधरी सात बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति में अलग-अलग दौर में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई।
उनकी मां पार्वती देवी भी राजनीति से जुड़ी रही हैं और विधायक रह चुकी हैं। इस तरह सम्राट चौधरी को राजनीतिक विरासत अपने परिवार से मिली।
हालांकि, किसी राजनीतिक परिवार में जन्म लेना और खुद राजनीतिक पहचान बनाना दो अलग बातें हैं। सम्राट चौधरी ने अपने करियर में कई दलों और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच काम किया।
सम्राट चौधरी की शिक्षा और निजी जीवन
सम्राट चौधरी के सार्वजनिक जीवन से जुड़ी जानकारी में उनकी शिक्षा का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी स्कूली पढ़ाई, कॉलेज और शैक्षणिक योग्यताओं के सभी विवरण एक समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
इसलिए उनके शिक्षा संबंधी ऐसे दावे करना उचित नहीं होगा, जिनकी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध न हो।
उनका निजी जीवन भी सार्वजनिक चर्चाओं की तुलना में अपेक्षाकृत सीमित रहा है। उनकी पहचान मुख्य रूप से बिहार की राजनीति, संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार में निभाई गई जिम्मेदारियों से बनी है।
राजनीति में कैसे हुई सम्राट चौधरी की एंट्री?
सम्राट चौधरी ने 1990 के दशक में सक्रिय राजनीति शुरू की। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत समता पार्टी से हुई थी। यह वही राजनीतिक धारा थी, जिससे बिहार में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस भी जुड़े रहे थे।
बाद में सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो गए। उनके पिता शकुनी चौधरी भी उस समय बिहार की राजनीति में सक्रिय थे।
सम्राट चौधरी ने शुरुआती दौर में ही यह समझ लिया था कि बिहार की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए केवल पारिवारिक पहचान पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संगठन, चुनावी समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियों को समझना भी जरूरी है।
उनकी राजनीतिक यात्रा में कई बार दल और जिम्मेदारियां बदलीं, लेकिन बिहार की राजनीति में सक्रियता बनी रही।
1999 में राबड़ी देवी सरकार में बने मंत्री
सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन का एक बड़ा पड़ाव मई 1999 में आया। उस समय बिहार में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी।
इस सरकार में सम्राट चौधरी को मंत्री बनाया गया। उन्हें बागवानी और माप-तौल से जुड़े विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। उस समय उनकी उम्र को लेकर विवाद भी सामने आया।
उनकी उम्र और मंत्री पद के लिए पात्रता को लेकर सवाल उठे। तत्कालीन राज्यपाल के स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद नवंबर 1999 में उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया।
यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का शुरुआती विवादित अध्याय रही। इसके बावजूद उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई और आगे चुनावी राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश जारी रखी।
उम्र विवाद और 2000 का विधानसभा चुनाव
सम्राट चौधरी के जीवन से जुड़ा उम्र विवाद बिहार की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा। वर्ष 2000 में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर खगड़िया जिले की परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।
हालांकि, उनकी उम्र और चुनाव लड़ने की पात्रता को लेकर कानूनी विवाद हुआ। अक्टूबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने परबत्ता से उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया।
यह उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा झटका था। उस समय उनकी उम्र को लेकर अलग-अलग दस्तावेजों और दावों की चर्चा हुई थी।
बाद के वर्षों में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही। सम्राट चौधरी ने 2025 में एक साक्षात्कार में अपनी जन्मतिथि 16 नवंबर 1968 बताई और कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड को अंतिम माना जाना चाहिए।
इस विवाद को उनके राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इससे उन्हें शुरुआती दौर में ही कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
2010 में फिर विधानसभा पहुंचे
राजनीतिक विवादों के बावजूद सम्राट चौधरी ने अपनी सक्रियता जारी रखी। वर्ष 2010 में वह फिर से परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए।
इस बार उन्होंने विधानसभा में विपक्ष की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्ष का मुख्य सचेतक (Chief Whip) बनाया गया।
यह जिम्मेदारी केवल सदन में उपस्थिति तक सीमित नहीं थी। विपक्ष के विधायकों के बीच समन्वय, सदन की कार्यवाही और राजनीतिक रणनीति में मुख्य सचेतक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
विधानसभा में काम करने के इस अनुभव ने उन्हें राज्य की संसदीय राजनीति को करीब से समझने का अवसर दिया।
RJD से JDU और फिर BJP तक का सफर
सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अलग-अलग समय पर कई राजनीतिक दलों के साथ काम किया।
उनकी पार्टीवार राजनीतिक यात्रा को इस तरह समझा जा सकता है:
समता पार्टी: सक्रिय राजनीति की शुरुआती पारी।
राष्ट्रीय जनता दल: 1990 के दशक के आखिर में RJD से जुड़े और राबड़ी देवी सरकार में मंत्री बने।
जनता दल यूनाइटेड: वर्ष 2014 के आसपास JDU से जुड़े और जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री बने।
भारतीय जनता पार्टी: वर्ष 2017 में भाजपा में शामिल हुए और धीरे-धीरे संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हासिल कीं।
वर्ष 2014 में राजनीतिक बदलाव के बाद उन्हें जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार में शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी मिली।
इसके बाद भाजपा में शामिल होने के साथ उनके राजनीतिक जीवन का नया चरण शुरू हुआ।
भाजपा में शामिल होने के बाद कैसे बढ़ा राजनीतिक कद?
वर्ष 2017 में भाजपा में शामिल होने के बाद सम्राट चौधरी ने संगठन में अपनी सक्रियता बढ़ाई। पार्टी ने उन्हें बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दीं।
वर्ष 2020 में उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके बाद उन्हें नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली।
बिहार में पंचायत व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। इस विभाग के माध्यम से गांवों में स्थानीय निकायों, पंचायत प्रतिनिधियों और विकास योजनाओं से जुड़े काम किए जाते हैं।
वर्ष 2022 में जब नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब सम्राट चौधरी ने विपक्ष में भाजपा की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई।
इस दौरान वह बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बने। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा।
मार्च 2023 में बने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन का एक और बड़ा पड़ाव 23 मार्च 2023 को आया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया।
उन्होंने संजय जायसवाल की जगह यह जिम्मेदारी संभाली। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने संगठन को मजबूत करने और आगामी लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों की तैयारी करने की चुनौती थी।
इस पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों, कार्यकर्ता सम्मेलनों और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई।
प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति ने उन्हें बिहार भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल कर दिया। पार्टी के भीतर उनका राजनीतिक कद पहले की तुलना में काफी बढ़ा।
नीतीश कुमार के खिलाफ पगड़ी वाली प्रतिज्ञा क्यों चर्चा में आई?
सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक उनकी पगड़ी वाली प्रतिज्ञा रही है।
जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बिहार में सरकार चला रहे थे, तब सम्राट चौधरी भाजपा की ओर से उनके प्रमुख आलोचकों में शामिल थे। उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने का संकल्प लेते हुए सिर पर पगड़ी बांधी थी।
इस दौरान उनकी पगड़ी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। भाजपा की सभाओं और राजनीतिक बयानों में भी इसका जिक्र होता रहा।
जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए के साथ सरकार बनाई। इसके बाद सम्राट चौधरी ने जुलाई 2024 में अयोध्या जाकर अपनी पगड़ी उतारी।
उन्होंने इस कदम को अपनी पुरानी प्रतिज्ञा पूरी होने से जोड़ा। यह घटना उनके राजनीतिक सफर की ऐसी तस्वीर बन गई, जिसे बिहार की राजनीति में लंबे समय तक याद किया जाएगा।
जनवरी 2024 में बने बिहार के उपमुख्यमंत्री
28 जनवरी 2024 को बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में वापसी की और राज्य में नई सरकार बनी।
इस सरकार में भाजपा ने सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री बनाया। उनके साथ विजय कुमार सिन्हा को भी उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली।
सम्राट चौधरी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री के रूप में काम शुरू किया।
उपमुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त, स्वास्थ्य, शहरी विकास और पंचायती राज जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारियां रहीं। इन विभागों से जुड़े फैसलों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका रही।
यह उनके राजनीतिक जीवन का ऐसा दौर था, जब वह संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर भाजपा के प्रमुख नेताओं में गिने जाने लगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी बने रहे मजबूत नेता
जुलाई 2024 में भाजपा ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में बदलाव किया। सम्राट चौधरी की जगह डॉ. दिलीप जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी सम्राट चौधरी की सरकार में भूमिका बनी रही। वह नीतीश कुमार सरकार में उपमुख्यमंत्री के पद पर काम करते रहे।
राजनीति में संगठन और सरकार की जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं। सम्राट चौधरी का यह दौर दिखाता है कि प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद भी पार्टी नेतृत्व ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बनाए रखा।
इसके बाद उनका ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी और राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने पर रहा।
2025 में तारापुर विधानसभा सीट से हासिल की जीत
सम्राट चौधरी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा।
तारापुर उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ा क्षेत्र है। उनके पिता शकुनी चौधरी और मां पार्वती देवी इस क्षेत्र की राजनीति में पहले सक्रिय रहे थे।
चुनाव आयोग के परिणामों के अनुसार, सम्राट चौधरी ने तारापुर सीट पर राजद के अरुण कुमार को हराया।
विधानसभा क्षेत्र: तारापुर, मुंगेर
पार्टी: भारतीय जनता पार्टी
प्राप्त मत: 1,22,480
प्रतिद्वंद्वी: अरुण कुमार, राजद
जीत का अंतर: 45,843 मत
इस जीत के साथ सम्राट चौधरी एक बार फिर सीधे विधानसभा की राजनीति में लौटे। विधान परिषद के सदस्य के रूप में काम करने के बाद विधानसभा चुनाव जीतना उनके राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव रहा।
15 अप्रैल 2026 को बने बिहार के मुख्यमंत्री
सम्राट चौधरी के लंबे राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा पड़ाव 15 अप्रैल 2026 को आया। इस दिन पटना के लोक भवन में आयोजित समारोह में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही वह बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने।
इससे पहले भाजपा बिहार में गठबंधन सरकारों का हिस्सा रही थी और उसके नेता उपमुख्यमंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर भाजपा के किसी नेता का पहुंचना राज्य की राजनीति में नया घटनाक्रम था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। प्रधानमंत्री ने उनके जनसेवा के अनुभव, ऊर्जा और समर्पण को बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया था।
इस तरह समता पार्टी से शुरू हुआ राजनीतिक सफर भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचा।
मुख्यमंत्री बनने के बाद किन विभागों की जिम्मेदारी मिली?
मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी के पास राज्य के कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी है। बिहार सरकार की उपलब्ध मंत्रिपरिषद सूची के अनुसार उनके पास प्रमुख रूप से ये विभाग हैं:
सामान्य प्रशासन विभाग
गृह विभाग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
निगरानी विभाग
निर्वाचन विभाग
नागरिक उड्डयन विभाग
अन्य आवंटित नहीं किए गए विभाग
इन विभागों के माध्यम से राज्य प्रशासन, कानून-व्यवस्था, सरकारी समन्वय और प्रशासनिक कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने बिहार की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में बेहतर परिणाम देने की चुनौती है।
सम्राट चौधरी की शिक्षा को लेकर क्या जानकारी है?
सम्राट चौधरी की शिक्षा भी उनके राजनीतिक जीवन के साथ चर्चा में रही है। उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर अलग-अलग समय पर सवाल उठे हैं।
2025 में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि कुछ कारणों से वह माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से प्री-फाउंडेशन कोर्स (PFC) किया था।
उन्होंने बताया कि यह कोर्स वर्ष 2008 से 2010 के बीच किया और इसका परिणाम 2011 में आया। उनके अनुसार, यह पाठ्यक्रम कुछ राज्यों में 12वीं के समकक्ष माना जाता है।
चुनावी हलफनामे में उनकी शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में डॉक्टरेट और मानद DLitt का उल्लेख भी मिलता है। इसलिए उनकी शिक्षा का विवरण लिखते समय नियमित शैक्षणिक डिग्री और मानद उपाधि के बीच अंतर समझना जरूरी है।
सम्राट चौधरी की राजनीतिक पहचान और सामाजिक आधार
सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में कुशवाहा समुदाय से आने वाले प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें पिछड़े वर्गों के बीच संगठन मजबूत करने वाले नेताओं में शामिल किया।
बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी की राजनीतिक पहचान केवल उनके परिवार या विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रही।
भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर राज्य में अपने संगठनात्मक विस्तार के लिए इस्तेमाल किया।
हालांकि, किसी नेता की लोकप्रियता या राजनीतिक प्रभाव का आकलन केवल सामाजिक पहचान से नहीं किया जा सकता। चुनावी प्रदर्शन, संगठनात्मक काम और सरकार में लिए गए फैसले भी महत्वपूर्ण होते हैं।
जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?
16 नवंबर 2026 को सम्राट चौधरी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में बिहार के विकास के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ाने और आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की।
सम्राट चौधरी ने भी प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और बिहार के प्रति उनका विशेष स्नेह प्रेरणा देता है।
इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी।
सम्राट चौधरी के जीवन की 15 महत्वपूर्ण बातें
सम्राट चौधरी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी प्रमुख जानकारियों को एक नजर में समझिए:
पूरा नाम: सम्राट चौधरी।
जन्मतिथि: 16 नवंबर 1968।
जन्मस्थान: लखनपुर गांव, मुंगेर, बिहार।
पिता: शकुनी चौधरी।
माता: पार्वती देवी।
राजनीति में शुरुआत: 1990 के दशक में।
पहला बड़ा मंत्री पद: मई 1999 में राबड़ी देवी सरकार।
पहला विधानसभा क्षेत्र: परबत्ता, खगड़िया।
राजनीतिक दल: समता पार्टी, राजद, जदयू और भाजपा।
भाजपा में शामिल: 2017।
बिहार भाजपा अध्यक्ष: 23 मार्च 2023।
उपमुख्यमंत्री: जनवरी 2024।
विधानसभा चुनाव: 2025 में तारापुर से जीत।
मुख्यमंत्री पद की शपथ: 15 अप्रैल 2026।
विशेष उपलब्धि: बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने।
मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के सामने क्या हैं चुनौतियां?
मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना किसी भी नेता के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होती है, लेकिन सरकार चलाने की जिम्मेदारी उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है।
बिहार जैसे बड़े और विविध आबादी वाले राज्य में मुख्यमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
रोजगार और पलायन: बिहार के युवाओं को राज्य में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना एक बड़ी जरूरत है। दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले श्रमिकों और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना महत्वपूर्ण रहेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपलब्धता, अस्पतालों की सुविधाएं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार राज्य की प्राथमिक जरूरतों में शामिल हैं।
कृषि और किसानों की आय: बिहार की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। सिंचाई, फसल की उचित कीमत, भंडारण और कृषि आधारित उद्योगों का विकास किसानों के लिए महत्वपूर्ण है।
सड़क और औद्योगिक विकास: बेहतर सड़क संपर्क, निवेश, उद्योगों की स्थापना और छोटे कारोबार को प्रोत्साहन देने से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
कानून-व्यवस्था: नागरिकों की सुरक्षा, पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक जवाबदेही भी मुख्यमंत्री के सामने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं।
इन क्षेत्रों में सरकार के फैसलों और उनके वास्तविक परिणामों से मुख्यमंत्री के कार्यकाल का मूल्यांकन होगा।
लखनपुर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सफर
सम्राट चौधरी का राजनीतिक जीवन कई उतार-चढ़ाव से होकर गुजरा है। उन्होंने समता पार्टी से राजनीति शुरू की, राजद और जदयू में काम किया और अंततः भाजपा में अपनी मजबूत पहचान बनाई।
1999 में मंत्री बनने से लेकर उम्र विवाद, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री बनने तक उन्होंने कई राजनीतिक परिस्थितियों का सामना किया।
15 अप्रैल 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना उनके करियर का सबसे बड़ा पड़ाव रहा। अब उनके सामने बिहार के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े वादों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी है।
16 नवंबर 2026 को उनका 58वां जन्मदिन उनके लंबे राजनीतिक सफर को याद करने का अवसर है। मुंगेर के लखनपुर गांव से बिहार के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की उनकी कहानी राज्य की राजनीति के महत्वपूर्ण बदलावों को भी सामने लाती है।
