भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'India Renewable Energy Summit and Expo-2026' का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर ली है। खास बात यह है कि भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत निर्धारित वर्ष 2030 के लक्ष्य को 2025 में ही पूरा कर लिया था।

प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि भारत 'One Earth, One Family, One Future' की भावना के साथ वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उपलब्धि से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

पीएम मोदी ने बताया भारत की स्वच्छ ऊर्जा में बड़ी उपलब्धि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य निर्धारित समय से पांच साल पहले हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि देश की ऊर्जा नीति, तकनीकी विकास और स्वच्छ ऊर्जा में बढ़ते निवेश को दर्शाती है।

गैर-जीवाश्म ऊर्जा में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे स्रोत शामिल होते हैं। इनसे बिजली उत्पादन के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।

दिल्ली में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, नई तकनीक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना है। सम्मेलन में भारत के साथ कई देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं।

राजस्थान में 125 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य

सम्मेलन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखा। उन्होंने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी की मौजूदगी में 50 से अधिक प्रमुख निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक की।

इस बैठक में Brookfield, ReNew, Aditya Birla Renewables, Jindal Group और Avaada जैसी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राजस्थान देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में अग्रणी स्थान पर है। राज्य में पहले से 51,000 मेगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। इसमें 45,000 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक लगभग 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड परियोजनाओं और ऊर्जा भंडारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

निवेशकों को मिलेंगी सुविधाएं, 12 राज्यों की ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने निवेश को आसान बनाने के लिए राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी लागू की है। इसके अलावा 'राइट टू यूज' नीति के माध्यम से बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के तहत निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य निजी निवेश के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में बड़े सोलर पार्क, रूफटॉप सोलर, बायोमास, पवन ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। अतिरिक्त सौर बिजली को सुरक्षित रखने और अधिक मांग के समय इस्तेमाल करने के लिए ऊर्जा भंडारण का रोडमैप भी तैयार किया जा रहा है।

2 से 5 नवंबर तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की थीम 'Invest, Innovate, Inspire' रखी गई है। इसमें 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 400 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऊर्जा क्षमता को प्रदर्शित किया जा रहा है।

इस आयोजन से भारत में स्वच्छ ऊर्जा निवेश, आधुनिक तकनीक और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।