भागलपुर में 1500 से अधिक शिक्षकों का अक्टूबर का वेतन अटका, BEO से मांगा जवाब
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भागलपुर में एचआरए और सीटीए की गणना में गड़बड़ी के कारण 1500 से अधिक शिक्षकों को अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिला है। वेतन सूची की जांच में पदस्थापन के अनुसार भत्ते का निर्धारण नहीं होने के मामले सामने आए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) से स्पष्टीकरण मांगा है।
एचआरए और सीटीए की गणना में कहां हुई गड़बड़ी?
अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान के लिए तैयार सूची की जांच के दौरान मकान किराया भत्ता (HRA) और सीटीए की गणना में कई विसंगतियां मिलीं। विभागीय जानकारी के मुताबिक, कुछ शिक्षकों को उनके मौजूदा पदस्थापन के बजाय पुराने स्थान के आधार पर भत्ता दिया जा रहा था।
ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें दूसरे जिले या क्षेत्र से भागलपुर आए शिक्षकों का एचआरए उनके नए पदस्थापन के अनुसार अपडेट नहीं किया गया। इस वजह से उन्हें पुराने क्षेत्र की दर से भत्ते का भुगतान होता रहा।
ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित शिक्षकों को मिल रहा था शहरी भत्ता
जांच में कुछ ऐसे शिक्षकों के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी तैनाती ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन उन्हें शहरी क्षेत्र की दर से मकान किराया भत्ता मिल रहा था।
इन गड़बड़ियों के कारण वेतन सूची की तैयारी और प्रखंड स्तर पर उसके सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। हालांकि, फिलहाल किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
DEO ने BEO से मांगा स्पष्टीकरण
जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर जवाब मांगा है। डीईओ ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही का मामला बताया है।
उन्होंने बीईओ को निर्देश दिया है कि:
सभी शिक्षकों के वास्तविक पदस्थापन का सत्यापन किया जाए।
एचआरए और सीटीए की गणना निर्धारित नियमों के अनुसार सुधारी जाए।
संशोधित वेतन सूची तत्काल जिला शिक्षा कार्यालय को भेजी जाए।
भत्तों में हुई गड़बड़ी के कारणों पर स्पष्टीकरण दिया जाए।
डीईओ ने यह भी सवाल उठाया है कि प्रखंड स्तर पर पदस्थापन और भत्तों का सत्यापन होने के बावजूद इतनी बड़ी गड़बड़ी जिला कार्यालय के सामने पहले क्यों नहीं आई।
संशोधित सूची के बाद ही साफ होगा वेतन भुगतान का रास्ता
फिलहाल 1500 से अधिक शिक्षकों के अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान में देरी बनी हुई है। विभागीय स्तर पर भत्तों की गणना में सुधार और संशोधित वेतन सूची तैयार होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
शिक्षकों के लिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विभाग संशोधित सूची कितनी जल्दी तैयार करता है और लंबित वेतन का भुगतान कब तक हो पाता है।
