पश्चिम चंपारण : पंचायतों की समस्याओं पर मंत्री से मिलीं स्मिता चौरसिया, राशि को लेकर मिला बड़ा आश्वासन

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पश्चिम चंपारण : पंचायतों की समस्याओं पर मंत्री से मिलीं स्मिता चौरसिया, राशि को लेकर मिला बड़ा आश्वासन

रामनगर प्रखंड क्षेत्र की खटौरी पंचायत कीमुखिया सह मुखिया संघ की अध्यक्ष स्मिता चौरसिया ने पंचायतों की समस्याओं को लेकर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश से मुलाकात की। इस दौरान पंचायतों की समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई।

स्मिता चौरसिया ने पंचायत प्रतिनिधियों को आ रही परेशानियों, विकास कार्यों में राशि की कमी और लंबित योजनाओं को लेकर मंत्री के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने पंचायतों को समय पर राशि उपलब्ध कराने की मांग की।

पंचायतों में विकास कार्यों की स्थिति पर हुई चर्चा

मुखिया संघ अध्यक्ष स्मिता चौरसिया ने मंत्री दीपक प्रकाश को बताया कि पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की जरूरतों के अनुसार लगातार विकास कार्य कराना जरूरी है। लेकिन अलग-अलग स्तर पर आ रही समस्याओं के कारण पंचायत प्रतिनिधियों को काम आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने पंचायतों में चल रहे और लंबित विकास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की। स्मिता चौरसिया ने कहा कि आवश्यक राशि समय पर नहीं मिलने से कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने मंत्री से मांग की कि पंचायतों को निर्धारित राशि समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी योजनाओं और विकास कार्यों को गति दी जा सके।

16वीं और सप्तम मद की राशि का मुद्दा उठा

मुलाकात के दौरान पंचायतों को मिलने वाली राशि का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। मुखिया संघ अध्यक्ष ने बताया कि पंचायतों को 16वीं एवं सप्तम मद की राशि मिलने का इंतजार है।

राशि के अभाव में पंचायतों में कई विकास कार्य प्रभावित होने की बात उन्होंने मंत्री के सामने रखी। उन्होंने कहा कि राशि उपलब्ध होने के बाद पंचायत स्तर पर लंबित कार्यों को आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी।

इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने राशि उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। मंत्री की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित मामलों के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही गई।

मंत्री ने समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन

मुलाकात के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। स्मिता चौरसिया ने पंचायतों के विकास से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाया।

उन्होंने पंचायतों में आम लोगों की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को नियमित रूप से संचालित करने की आवश्यकता बताई। साथ ही लंबित मामलों का जल्द समाधान कराने की मांग की।

मंत्री दीपक प्रकाश ने समस्याओं को सुनने के बाद उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई कराने की बात कही।

पंचायत प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से आवश्यक राशि मिलने के बाद रुके हुए और लंबित विकास कार्यों को गति मिल सकेगी।

पंचायत चुनाव को लेकर भी हुई चर्चा

मुलाकात के दौरान पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। बातचीत में चुनाव कार्यक्रम में थोड़ी देरी होने की संभावना का जिक्र किया गया।

हालांकि, पंचायत चुनाव की अंतिम तिथि और विस्तृत कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा। इसलिए चुनाव की तारीख को लेकर फिलहाल किसी निश्चित कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई है।

पंचायत चुनाव ग्रामीण स्तर पर स्थानीय प्रतिनिधित्व और विकास योजनाओं के संचालन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी का पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित प्रत्याशियों को इंतजार है।

ग्रामीण विकास को गति देने पर जोर

स्मिता चौरसिया ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान और पंचायतों के विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्री के आश्वासन के बाद पंचायतों से जुड़े मामलों के समाधान की दिशा में जल्द ठोस पहल होगी। राशि उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

पंचायत स्तर पर सड़क, नाली, स्वच्छता, पेयजल और अन्य स्थानीय जरूरतों से जुड़े कार्यों के लिए समय पर वित्तीय संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में पंचायतों को लंबित राशि मिलने से विकास योजनाओं के संचालन में राहत मिलने की संभावना है।

पंचायत प्रतिनिधियों को फैसले का इंतजार

मुलाकात के बाद अब पंचायत प्रतिनिधियों की नजर सरकार की ओर से होने वाली अगली कार्रवाई पर है। खास तौर पर 16वीं एवं सप्तम मद की राशि उपलब्ध कराने को लेकर दिए गए आश्वासन के अमल का इंतजार रहेगा।

यदि पंचायतों को राशि समय पर मिलती है तो लंबित विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वहीं पंचायत चुनाव के कार्यक्रम को लेकर भी आधिकारिक घोषणा के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

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