फरक्का समझौता क्या है? बिहार के लिए क्यों अहम है यह गंगा जल विवाद

गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि बिहार समेत उत्तर भारत के करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है। इसी गंगा के पानी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से बातचीत होती रही है। फरक्का समझौता इसी जल बंटवारे से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता है। खास बात यह है कि फरक्का समझौता 2026 में फिर चर्चा में है, क्योंकि 12 दिसंबर 1996 को हुआ 30 साल का गंगा जल समझौता इस साल अपनी अवधि पूरी करने जा रहा है।

बिहार में इस समझौते को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि राज्य गंगा के जल पर सिंचाई, पेयजल, उद्योग और अन्य जरूरतों के लिए निर्भर है। हाल के महीनों में बिहार की ओर से यह मांग उठी है कि किसी भी नए समझौते या पुराने समझौते के नवीनीकरण में राज्य के हितों को पर्याप्त महत्व दिया जाए। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि बिहार की जरूरतों को विचार में लिया जा रहा है।

लेकिन आखिर फरक्का समझौता है क्या? फरक्का बैराज क्यों बनाया गया? गंगा का पानी भारत और बांग्लादेश के बीच किस आधार पर बांटा जाता है? और बिहार को इससे क्या परेशानी है? आइए आसान भाषा में पूरा मामला समझते हैं।

फरक्का बैराज क्या है और इसे क्यों बनाया गया?

सबसे पहले फरक्का बैराज को समझना जरूरी है।

फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जल नियंत्रण संरचना है। इसका निर्माण मुख्य रूप से गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी की ओर मोड़ने के उद्देश्य से किया गया था।

इसके पीछे एक बड़ा कारण कोलकाता बंदरगाह में जमा होने वाली गाद यानी सिल्ट की समस्या को कम करना था। नदी में पर्याप्त पानी का प्रवाह रहने से हुगली नदी में पानी का बहाव बढ़ाने और बंदरगाह की नौवहन क्षमता बनाए रखने की कोशिश की गई।

लेकिन फरक्का बैराज का प्रभाव केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा। बैराज से नीचे की ओर जाने वाला गंगा का प्रवाह भारत-बांग्लादेश सीमा पार करके बांग्लादेश में पहुंचता है। वहां गंगा को मुख्य रूप से पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है।

यहीं से दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद कब शुरू हुआ?

गंगा जल बंटवारे का विवाद नया नहीं है। फरक्का परियोजना को लेकर भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच भी मतभेद रहे थे।

1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद यह मुद्दा सीधे भारत-बांग्लादेश संबंधों का हिस्सा बन गया।

दोनों देशों ने पानी के इस्तेमाल और बंटवारे पर बातचीत शुरू की। 1977 में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, यह समझौता 5 नवंबर 1977 को लागू हुआ था।

इसके बाद भी दोनों देशों के बीच बातचीत चलती रही। 1980 के दशक में अंतरिम व्यवस्थाएं बनीं, लेकिन लंबे समय के लिए स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।

आखिरकार 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश ने Treaty on Sharing of the Ganga/Ganges Waters at Farakka पर हस्ताक्षर किए।

यही 1996 की संधि आज फरक्का के पानी के बंटवारे की मुख्य व्यवस्था है।

1996 की गंगा जल संधि में क्या तय हुआ?

1996 की संधि का मुख्य उद्देश्य सूखे या कम पानी वाले मौसम में फरक्का पर गंगा के पानी को भारत और बांग्लादेश के बीच बांटने की व्यवस्था तय करना था।

भारत सरकार के अनुसार, संधि के तहत हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक पानी का बंटवारा होता है। पानी की उपलब्धता को 10-10 दिन की अवधि के आधार पर देखा जाता है और उसी के अनुसार दोनों देशों के हिस्से का निर्धारण किया जाता है।

यानी यह समझौता पूरे साल गंगा के हर बूंद पानी को बांटने वाला समझौता नहीं है। इसका मुख्य फोकस लीन सीजन, यानी कम प्रवाह वाले समय में पानी के बंटवारे पर है।

यह अंतर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आम चर्चा में कई बार फरक्का समझौते को पूरे साल के गंगा जल बंटवारे के रूप में पेश कर दिया जाता है।

पानी बांटने का फॉर्मूला क्या है?

1996 की संधि में फरक्का पर उपलब्ध पानी के आधार पर बंटवारे का फॉर्मूला तय किया गया है।

सरल भाषा में इसे इस तरह समझा जा सकता है।

यदि फरक्का पर पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम है, तो दोनों देशों के बीच पानी बराबर बांटने का प्रावधान है।

यदि प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक मिलता है और शेष पानी भारत के हिस्से में जाता है।

यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक है, तो भारत के लिए 40,000 क्यूसेक तक की व्यवस्था है और बचा हुआ पानी बांग्लादेश की ओर जाता है।

हालांकि वास्तविक व्यवस्था केवल इन तीन आंकड़ों तक सीमित नहीं है। संधि में अलग-अलग अवधियों के लिए विशेष प्रावधान भी हैं। विशेष रूप से मार्च से मई के बीच पानी की उपलब्धता को लेकर व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है।

यही वह समय होता है जब दोनों देशों में सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए पानी की मांग बढ़ जाती है।

अगर पानी बहुत कम हो जाए तो क्या होगा?

यह फरक्का समझौते का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।

संधि में बहुत कम प्रवाह की स्थिति में दोनों देशों के बीच बातचीत और उचित समायोजन की व्यवस्था रखी गई है।

इसका उद्देश्य यह है कि असामान्य रूप से कम पानी उपलब्ध होने की स्थिति में एक देश को पूरी तरह नुकसान न हो।

यानी समझौते में केवल निश्चित आंकड़े नहीं हैं, बल्कि बेहद कम जल उपलब्धता की स्थिति में दोनों पक्षों के बीच परामर्श का रास्ता भी रखा गया है।

इसी वजह से फरक्का जल बंटवारा केवल इंजीनियरिंग या सिंचाई का मामला नहीं है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक विषय भी है।

फरक्का समझौते की निगरानी कौन करता है?

1996 की संधि के तहत दोनों देशों के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति बनाई गई है।

यह समिति पानी के प्रवाह और बंटवारे से संबंधित आंकड़ों की निगरानी करती है। फरक्का और बांग्लादेश में हार्डिंग ब्रिज समेत संबंधित स्थानों पर जल प्रवाह से जुड़े आंकड़ों की जांच की जाती है।

भारत सरकार के अनुसार, संयुक्त समिति की बैठकें नियमित रूप से होती रही हैं। 2023 और 2024 में भी दोनों देशों के बीच इस व्यवस्था के तहत बैठकें हुई थीं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संधि में तय व्यवस्था के अनुसार पानी का बंटवारा हो और दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर पर जानकारी साझा होती रहे।

बिहार को फरक्का समझौते से क्या परेशानी है?

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल—बिहार इस समझौते को लेकर चिंतित क्यों है?

बिहार सीधे भारत-बांग्लादेश के बीच 1996 की संधि का पक्षकार नहीं है। समझौता भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच हुआ है।

लेकिन बिहार गंगा के ऊपरी हिस्से में स्थित प्रमुख राज्यों में से एक है और राज्य की बड़ी आबादी गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है।

बिहार में सिंचाई, पेयजल, कृषि, उद्योग और पर्यावरणीय जरूरतों के लिए गंगा का महत्व बहुत बड़ा है।

यही कारण है कि बिहार की ओर से लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि भारत-बांग्लादेश के बीच गंगा जल समझौते पर निर्णय लेते समय बिहार की जरूरतों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए।

2026 में यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आया है क्योंकि 1996 की संधि की 30 साल की अवधि समाप्त होने वाली है।

जेडीयू सांसद संजय झा ने भी केंद्र से आग्रह किया है कि संधि के नवीनीकरण के समय बिहार के हितों को पूरी तरह ध्यान में रखा जाए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उन्हें लिखे पत्र में कहा कि बिहार की पेयजल और औद्योगिक जल जरूरतों समेत संबंधित पक्षों की आवश्यकताओं पर विचार किया गया है।

बिहार में फरक्का को लेकर बाढ़ की चिंता क्यों रहती है?

बिहार में फरक्का को लेकर चर्चा सिर्फ सूखे या पानी की कमी तक सीमित नहीं है।

मानसून के दौरान गंगा में पानी का स्तर बढ़ने पर फरक्का बैराज और उसके आसपास के जल प्रवाह को लेकर भी सवाल उठते हैं।

2026 में बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच फरक्का बैराज के गेट खोलने को लेकर भी राजनीतिक बयान सामने आए। बिहार के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से गंगा के बढ़ते जलस्तर और बिहार की बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी गेट खोलने का अनुरोध किया था।

इससे साफ है कि बिहार के लिए गंगा जल का सवाल दो तरफा है।

एक तरफ राज्य को सिंचाई और पेयजल के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, तो दूसरी तरफ मानसून में अत्यधिक जल प्रवाह और बाढ़ की समस्या भी गंभीर रहती है।

क्या फरक्का समझौते के कारण बिहार में बाढ़ आती है?

यह सवाल अक्सर सोशल मीडिया और राजनीतिक बहस में पूछा जाता है। इसका जवाब सीधे तौर पर “हां” या “नहीं” में देना उचित नहीं होगा।

बिहार की बाढ़ के पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं। हिमालयी नदियों का भारी प्रवाह, मानसूनी बारिश, नदी में गाद, नदी की बदलती धारा, तटबंध और स्थानीय जल निकासी जैसे कई कारक बाढ़ की स्थिति को प्रभावित करते हैं।

इसलिए किसी एक बैराज या एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को बिहार की पूरी बाढ़ समस्या का एकमात्र कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।

हालांकि, फरक्का के संचालन और गंगा के जल प्रवाह का बिहार के नदी तंत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से बिहार की मांग है कि भविष्य की जल नीति बनाते समय राज्य की वास्तविक जरूरतों और वैज्ञानिक आंकड़ों को शामिल किया जाए।

2026 में फिर क्यों चर्चा में है फरक्का समझौता?

इस समय इस मुद्दे की सबसे बड़ी वजह 1996 की संधि की 30 साल की अवधि है।

1996 में हस्ताक्षरित संधि दिसंबर 2026 में अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर रही है। भारतीय वैश्विक परिषद ने भी जुलाई 2026 के अपने विश्लेषण में इसे दिसंबर 2026 की समय-सीमा वाला समझौता बताया है।

इसलिए अब यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि आगे क्या होगा?

क्या मौजूदा समझौता उसी रूप में आगे बढ़ेगा?

क्या इसमें बदलाव किया जाएगा?

क्या नई परिस्थितियों के अनुसार नया फॉर्मूला तैयार होगा?

या भारत और बांग्लादेश गंगा जल बंटवारे की पूरी व्यवस्था पर फिर से बातचीत करेंगे?

इन सवालों का जवाब भविष्य की बातचीत में सामने आएगा।

क्या सिर्फ बिहार ही बदलाव चाहता है?

नहीं। गंगा जल संधि को लेकर दोनों देशों में अलग-अलग चिंताएं हैं।

बांग्लादेश लंबे समय से सूखे मौसम में पर्याप्त पानी मिलने को लेकर अपनी चिंताएं रखता रहा है।

भारत में भी पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों की अपनी जरूरतें हैं।

यानी एक तरफ भारत को बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय समझौते की प्रतिबद्धताओं को देखना है, दूसरी तरफ देश के भीतर राज्यों की जल आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है।

इसी कारण गंगा जल बंटवारा केवल दो देशों के बीच बातचीत का विषय नहीं रह जाता। यह भारत के संघीय ढांचे के लिए भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।

जलवायु परिवर्तन ने क्यों बढ़ाई चुनौती?

1996 की संधि जिस समय बनी थी, उस समय उपलब्ध जल प्रवाह और हाइड्रोलॉजिकल आंकड़ों के आधार पर पानी बांटने की व्यवस्था तैयार की गई थी।

लेकिन पिछले तीन दशकों में मौसम और जलवायु परिस्थितियों में बदलाव आया है।

बारिश के पैटर्न में बदलाव, लंबे सूखे की घटनाएं, अत्यधिक बारिश और कृषि की बढ़ती जल मांग जैसी परिस्थितियां गंगा बेसिन पर दबाव बढ़ा सकती हैं।

भारतीय वैश्विक परिषद के 2026 के विश्लेषण में भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन और बदलती हाइड्रोलॉजी के कारण 1996 के पुराने जल-विज्ञान संबंधी आधार की समीक्षा की जरूरत हो सकती है।

इसलिए 2026 की संभावित बातचीत केवल यह तय करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि भारत और बांग्लादेश को कितना पानी मिलेगा।

इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य के वर्षों में पानी की उपलब्धता कैसे बदल सकती है।

आगे क्या हो सकता है?

फरक्का और गंगा जल संधि के भविष्य को लेकर आने वाले समय में कई विकल्पों पर चर्चा संभव है।

पहला विकल्प यह है कि मौजूदा व्यवस्था को कुछ बदलावों के साथ आगे बढ़ाया जाए।

दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि दोनों देश नई परिस्थितियों के आधार पर नया जल बंटवारा फॉर्मूला तैयार करें।

तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन, कृषि, पेयजल, उद्योग और पर्यावरणीय जरूरतों को एक साथ ध्यान में रखते हुए ज्यादा व्यापक व्यवस्था बनाई जाए।

भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती यह होगी कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की जरूरतों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए।

बिहार के लिए सबसे अहम मुद्दा यह रहेगा कि गंगा के पानी के उपयोग को लेकर राज्य की दीर्घकालिक जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किया जाए।

क्या फरक्का समझौता खत्म होते ही पानी का बंटवारा बंद हो जाएगा?

ऐसा समझना सही नहीं होगा।

संधि की अवधि पूरी होना अपने आप में यह नहीं बताता कि अगले दिन से भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल का कोई संबंध नहीं रहेगा।

दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत, समझौते या नई व्यवस्था का रास्ता खुला रहेगा।

असल सवाल यह होगा कि 2026 के बाद किस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है और उसमें दोनों देशों तथा भारत के संबंधित राज्यों के हितों को किस तरह संतुलित किया जाता है।

फरक्का सिर्फ एक बैराज नहीं, पानी और कूटनीति का बड़ा सवाल

फरक्का को केवल पश्चिम बंगाल में बने एक बैराज के रूप में देखना इस पूरे मुद्दे को बहुत छोटा कर देगा।

इसके पीछे गंगा के पानी का इस्तेमाल, कोलकाता बंदरगाह की जरूरत, भारत-बांग्लादेश संबंध, बांग्लादेश की जल सुरक्षा, बिहार की सिंचाई और पेयजल जरूरतें तथा भविष्य की जलवायु चुनौतियां जुड़ी हैं।

1996 की गंगा जल संधि ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को एक औपचारिक व्यवस्था दी। इसके तहत 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का पर पानी के प्रवाह के आधार पर 10-10 दिन की अवधि में पानी बांटने का प्रावधान है।

अब 2026 में जब इस संधि की 30 साल की अवधि पूरी होने वाली है, तब इसे नए नजरिए से देखने की जरूरत है।

बिहार की मांग है कि राज्य की जल जरूरतों को नजरअंदाज न किया जाए। बांग्लादेश अपनी जल सुरक्षा को लेकर चिंतित है। वहीं भारत के सामने दोनों पड़ोसी संबंधों और घरेलू जल हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

इसलिए आने वाले महीनों में फरक्का समझौते का भविष्य केवल बिहार या बंगाल का मुद्दा नहीं रहेगा। यह भारत-बांग्लादेश संबंधों और गंगा बेसिन के करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बन सकता है।

महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर में:

• समझौते का नाम: Treaty on Sharing of the Ganga/Ganges Waters at Farakka
• भारत-बांग्लादेश समझौता: हां
• मुख्य नदी: गंगा
• मुख्य स्थान: फरक्का बैराज, पश्चिम बंगाल
• हस्ताक्षर: 12 दिसंबर 1996
• अवधि: 30 वर्ष
• मुख्य जल-बंटवारा अवधि: 1 जनवरी से 31 मई
• बंटवारे का आधार: फरक्का पर उपलब्ध जल प्रवाह
• निगरानी: दोनों देशों की संयुक्त समिति
• 2026 की अहमियत: 30 साल की अवधि पूरी होने का वर्ष
• बिहार की मुख्य चिंता: राज्य की पेयजल, सिंचाई, कृषि और औद्योगिक जल जरूरतों को भविष्य की व्यवस्था में पर्याप्त महत्व देना