बिहार जनगणना 2027: हर गांव-शहर की बनेगी पूरी कुंडली, सड़क-बिजली से लेकर लोगों की जानकारी होगी दर्ज

 बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना 2027 केवल आबादी की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के गांवों और शहरों की सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत स्थिति का भी डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके लिए डिजिटल डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक (DCHB) बनाई जा रही है। इस डिजिटल हैंडबुक के जरिए किसी इलाके की तस्वीर को एक जगह समझना आसान होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, बैंकिंग, परिवहन और संचार जैसी सुविधाओं की जानकारी इसमें दर्ज की जाएगी।

44,874 गांव और 268 शहरों का तैयार होगा रिकॉर्ड

बिहार में जनगणना से जुड़े इस काम के लिए 44,874 गांव और 268 शहरों की सूची तैयार की गई है। अधिकारियों के अनुसार गांव और शहरों के लिए अलग-अलग स्तर पर कर्मियों की जिम्मेदारी तय की गई है। पूरे काम की निगरानी प्रधान जनगणना पदाधिकारी करेंगे। जिलास्तर के अधिकारी अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाएंगे और जरूरत के अनुसार क्षेत्र का दौरा कर प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल हैंडबुक में दर्ज होने वाली जानकारी व्यवस्थित और उपयोगी हो।

गांव और शहर की सुविधाओं का पूरा ब्योरा

डिजिटल डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक में किसी इलाके की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल होगी। इसमें स्वास्थ्य केंद्र, बिजली, सड़क और परिवहन जैसी सुविधाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इसके अलावा पेयजल और स्वच्छता की स्थिति, बैंकिंग सुविधा और संचार व्यवस्था की जानकारी भी दर्ज होगी। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किसी क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं की स्थिति कैसी है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के साथ झुग्गी-झोपड़ियों की स्थिति की जानकारी भी रिकॉर्ड का हिस्सा होगी। वहीं, जमीन और स्थानीय परिस्थितियों से जुड़े विवरण भी शामिल किए जाएंगे।

नदी, आहर-पईन और जलाशयों की भी होगी जानकारी

जनगणना के इस डिजिटल रिकॉर्ड में केवल इंसानी आबादी और सुविधाओं की जानकारी ही नहीं होगी। किसी क्षेत्र की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को भी इसमें शामिल किया जाएगा। नदी, आहर-पईन, जलाशय और अन्य जल संसाधनों से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाएगी। मौसम और जलवायु से संबंधित विवरण भी रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग और सांस्कृतिक संस्थानों की जानकारी भी जुटाई जाएगी। इससे किसी जिले के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

लोगों से जुड़ी कौन-कौन सी जानकारी दर्ज होगी?

जनगणना के दौरान लोगों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी रिकॉर्ड की जाएंगी। इसमें नाम, जाति, धर्म, लिंग, उम्र और शैक्षणिक योग्यता जैसे विवरण शामिल हैं। परिवार में किसी व्यक्ति का स्थान और परिवार के मुखिया से उसका संबंध भी दर्ज किया जाएगा। जन्मतिथि और वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी भी रिकॉर्ड में शामिल होगी। इस तरह तैयार होने वाला डेटा केवल आबादी की संख्या बताने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि राज्य की जनसांख्यिकीय तस्वीर को भी सामने रखेगा।

शादी और परिवार से जुड़े आंकड़े भी होंगे दर्ज

परिवार और विवाह से जुड़े आंकड़ों को भी जनगणना प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इसमें विवाह के समय की उम्र और पति या पत्नी से संबंधित जानकारी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीयता, जीवित बच्चों की संख्या और महिलाओं से जुड़े प्रजनन संबंधी आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इन जानकारियों से राज्य की सामाजिक संरचना को समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन सभी सूचनाओं को जुटाने की प्रक्रिया तय दिशा-निर्देशों और आधिकारिक जनगणना व्यवस्था के तहत होगी।

अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय

पूरे अभियान को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। प्रधान जनगणना पदाधिकारी नियमित रूप से तैयारियों और काम की निगरानी करेंगे। जिलास्तरीय जनगणना पदाधिकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। उन्हें क्षेत्र में जाकर काम की स्थिति देखने और जरूरी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। प्रभारी अधिकारियों को निर्धारित अंतराल पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनगणना से जुड़े खर्च की व्यवस्था भी समय पर सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि काम में किसी तरह की रुकावट न आए।

एक क्लिक में सामने आएगी इलाके की पूरी तस्वीर

डिजिटल डिस्ट्रिक्ट सेंसस हैंडबुक तैयार होने के बाद किसी जिले के गांव और शहर की स्थिति को एक जगह से समझना आसान हो सकता है। इसमें आबादी से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, परिवहन, उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों तक की जानकारी एक साथ उपलब्ध होगी। यानी जनगणना 2027 में सवाल केवल यह नहीं होगा कि किसी इलाके में कितने लोग रहते हैं। रिकॉर्ड यह समझने में भी मदद करेगा कि वे किन परिस्थितियों और सुविधाओं के बीच रह रहे हैं। बिहार जैसे बड़े और विविध राज्य के लिए इस तरह का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड भविष्य की योजनाओं और विकास से जुड़े आकलन में उपयोगी साबित हो सकता है। गांव और शहर के स्तर पर उपलब्ध जानकारी से जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करना और योजनाओं की प्राथमिकता तय करना भी आसान हो सकता है।