बिहार में 1 अगस्त से बदलेगी जमीन रजिस्ट्री, पेपरलेस सिस्टम से मिलेगी बड़ी राहत

 Bihar Land Registry से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। Bihar Land Registry की नई व्यवस्था के तहत अब राज्य में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के लिए लोगों को मोटी फाइलें लेकर निबंधन कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार सरकार अगस्त से पूरे राज्य में संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह पेपरलेस बनाने जा रही है। इससे दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज होने की उम्मीद है। नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को बेहतर सेवा देना, समय की बचत करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि पेपरलेस सिस्टम लागू होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और भरोसेमंद बनेगी।

क्या है बिहार का नया पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम?

नई व्यवस्था के तहत जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े लगभग सभी काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। दस्तावेज तैयार करने से लेकर उनकी जांच, सत्यापन और अंतिम रजिस्ट्रेशन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। रजिस्ट्री तभी पूरी मानी जाएगी जब खरीदार, विक्रेता और संबंधित अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेजों को स्वीकृति देंगे। इससे कागजी फाइलों की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी और रिकॉर्ड सुरक्षित डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध रहेगा।

किन जिलों में शुरू हुई नई व्यवस्था?

बिहार सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। सबसे पहले हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली शुरू की जा चुकी है। इसके बाद 18 जुलाई से राज्य के नौ अन्य निबंधन कार्यालय भी इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ेंगे। अगले चरण में पटना, मधुबनी समेत अन्य जिलों के निबंधन कार्यालयों में भी पेपरलेस रजिस्ट्री लागू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि जल्द ही पूरे बिहार में एक समान डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली लागू हो जाए।

लोगों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

नई डिजिटल व्यवस्था से आम नागरिकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है।

• रजिस्ट्री के लिए मोटी फाइलें ले जाने की जरूरत कम होगी।
• दस्तावेजों की जांच पहले से अधिक तेज होगी।
• कार्यालयों में लंबी कतारों से राहत मिलेगी।
• बार-बार निबंधन कार्यालय जाने की आवश्यकता कम होगी।
• पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
• डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से संरक्षित रहेगा।
• समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रक्रिया से मानव त्रुटियों में भी कमी आएगी और सेवा वितरण की गुणवत्ता बेहतर होगी।

कर्मचारियों और हितधारकों को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग

नई प्रणाली को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें डिजिटल दस्तावेजों की जांच, ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल हस्ताक्षर और नई तकनीकी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इससे नई व्यवस्था को बिना किसी परेशानी के लागू करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि नागरिकों को डिजिटल रजिस्ट्री के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

फिलहाल ई-निबंधन सुविधा का कैसे करें उपयोग?

जहां अभी पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, वहां लोगों के लिए ई-निबंधन की सुविधा उपलब्ध है। जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने वाले नागरिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद वे अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री के लिए तारीख और समय निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित समय पर संबंधित निबंधन कार्यालय पहुंचकर अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे कार्यालय में अनावश्यक प्रतीक्षा और भीड़ भी कम होती है।

डिजिटल रजिस्ट्री से बदलेगा संपत्ति पंजीकरण का तरीका

विशेषज्ञों का मानना है कि पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार में संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया आधुनिक और अधिक प्रभावी बनेगी। डिजिटल रिकॉर्ड से दस्तावेजों की सुरक्षा बेहतर होगी, रिकॉर्ड खोजने में आसानी होगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी सत्यापन में कम समय लगेगा। साथ ही पारदर्शिता बढ़ने से लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। यदि यह व्यवस्था पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आने वाले समय में बिहार की भूमि एवं संपत्ति रजिस्ट्री प्रणाली पूरी तरह डिजिटल मॉडल पर आधारित हो सकती है।