पटना: Bihar Teacher Recruitment को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। Bihar Teacher Recruitment के तहत राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 1239 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन पदों के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इस कदम से तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी और छात्रों को राज्य में ही बेहतर अवसर मिलेंगे।
📚 कितने पदों पर होगी भर्ती?
सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में 966 शिक्षकों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 273 शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला लिया है।
इन सभी पदों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजी जा चुकी है।
सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
🏫 पहले से जारी हैं अन्य नियुक्तियां
इसके पहले भी तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर भर्तियां शुरू की गई हैं।
इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 723 अनुदेशकों और 1093 प्रयोगशाला सहायकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है।
बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा इन पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
🎯 तकनीकी शिक्षा को मिलेगा नया बढ़ावा
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े।
राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कई इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं।
🚫 13 संस्थानों पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भुगतान रोक
इस बीच स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है।
राज्य के 13 शिक्षण संस्थानों के नए आवेदनों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
यह फैसला बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नोडल अधिकारी द्वारा लिया गया है।
🔍 क्यों लिया गया यह फैसला?
विभाग को विभिन्न स्रोतों से इन संस्थानों के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट मिली थी।
रिपोर्ट में बताया गया कि 2025-26 सत्र में निर्धारित सीट से अधिक बोनाफाइड प्रमाणपत्र जारी किए गए।
साथ ही, कई मामलों में संस्थानों ने स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया, जिससे नामांकन प्रक्रिया पर सवाल उठे।
⚖️ छात्रों पर क्या होगा असर?
इस फैसले का असर उन छात्रों पर पड़ सकता है, जो इन संस्थानों में दाखिला लेने की योजना बना रहे थे।
हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
जो संस्थान नियमों का पालन करेंगे, उनके मामलों की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
📌 आगे क्या है सरकार की योजना?
सरकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार कदम उठा रही है।
जरूरत के अनुसार आगे भी शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी।
इससे राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।