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पूर्णिया से सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हो सकता है कि सांसद को राहत मिलेगी या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
रविवार को पप्पू यादव को पीएमसीएच के कैदी वार्ड से बेऊर जेल भेज दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी तबीयत में अब सुधार है, जिसके बाद उन्हें जेल स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई।
31 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी
पप्पू यादव को पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक 31 साल पुराने आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद शनिवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की थी।
कोर्ट ने सांसद की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए इलाज की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया था।
स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में रखा गया था
गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते उन्हें इलाज के लिए पहले आईजीआईएमएस और फिर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया।
6 फरवरी की रात करीब 12 बजे उन्हें आईजीआईएमएस लाया गया, जहां वे पूरी रात स्ट्रेचर पर ही रहे। इसके बाद 7 फरवरी की सुबह उन्हें पीएमसीएच स्थानांतरित किया गया। इसी दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान भी ले जाया गया।
जांच पूरी होने के बाद दोपहर करीब सवा 12 बजे एंबुलेंस से उन्हें पटना सिविल कोर्ट परिसर ले जाया गया।
बेऊर जेल से फिर पीएमसीएच, फिर वापसी
कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस उन्हें बेऊर जेल लेकर गई, लेकिन वहां उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल से सीधे पीएमसीएच के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया।
रविवार को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें दोबारा बेऊर जेल भेज दिया गया है।
1995 का है पूरा विवाद
यह मामला वर्ष 1995 का बताया जा रहा है। आरोप है कि उस समय पटना के पुनाईचक इलाके में एक मकान पर अवैध कब्जे को लेकर पप्पू यादव का नाम सामने आया था।
इस मामले में पहले शास्त्रीनगर टीओपी में केस दर्ज किया गया था, जिसे बाद में गर्दनीबाग थाना स्थानांतरित कर दिया गया।
आज की सुनवाई पर टिकी निगाहें
अब सभी की नजरें सोमवार को होने वाली जमानत सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के फैसले के बाद यह तय होगा कि पप्पू यादव को तत्काल राहत मिलेगी या उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
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Disclaimer: यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और अदालती प्रक्रिया से जुड़ी रिपोर्ट्स पर आधारित है। लेख का उद्देश्य केवल सूचना देना है।