Samastipur DM का सख्त संदेश, राजस्व से विकास योजनाओं तक तय की डेडलाइन

 

Samastipur DM रोशन कुशवाहा ने जिले में राजस्व वसूली, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। Samastipur DM ने स्पष्ट कहा कि राजस्व संग्रह में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी विभागों को तय लक्ष्य समय पर पूरा करना होगा। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विभाग की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

राजस्व वसूली में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने राजस्व संग्रह की स्थिति का विस्तार से आकलन किया।

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करें और विभागीय समन्वय के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएं।

डीएम ने यह भी कहा कि नियमित समीक्षा के माध्यम से राजस्व संग्रह की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

बाढ़ और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट

बैठक में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़, जलजमाव और अन्य संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पहले से पूरी रखें। राहत एवं बचाव कार्यों में उपयोग होने वाले संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को समय पर सहायता मिल सके।

विकास योजनाओं की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष जोर

बैठक में जिले में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।

सड़क, पुल-पुलिया, सरकारी भवन और अन्य आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यपालक एजेंसियों को गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने की हिदायत दी।

उन्होंने नियमित स्थलीय निरीक्षण करने और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर फोकस

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की सभी जनहित योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने को कहा। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया, ताकि योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा बैठकें जारी रखने की बात भी कही गई।

अधिकारियों को दिए समन्वय के साथ काम करने के निर्देश

डीएम रोशन कुशवाहा ने सभी विभागों से समन्वित कार्यशैली अपनाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गति तभी तेज होगी जब सभी विभाग मिलकर तय लक्ष्यों के अनुरूप काम करेंगे। लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया।

इन अधिकारियों की रही बैठक में मौजूदगी

समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता ब्रजेश कुमार, उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता (आपदा) राजेश कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), डीसीएलआर, अंचलाधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिले के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर रहेगा असर

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी नियमित समीक्षा बैठकों से विकास योजनाओं की गति तेज होती है और विभागीय जवाबदेही भी बढ़ती है।

राजस्व संग्रह, आपदा प्रबंधन और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की लगातार निगरानी से आम लोगों को बेहतर सरकारी सेवाएं मिलने की संभावना बढ़ती है। यदि अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन होता है, तो जिले में विकास कार्यों की रफ्तार और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों मजबूत हो सकती हैं।

मुख्य बातें 

• समस्तीपुर डीएम ने राजस्व, आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं की समीक्षा की।
• राजस्व वसूली में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
• बाढ़ और जलजमाव से निपटने की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए।
• निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने को कहा।
• जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया।