बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव 2026 के तहत खाली हो रही पांच सीटों पर दावेदारी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गठबंधन को पुराना वादा याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को पहले 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का आश्वासन मिला था। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि वे कोई मांग नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए के फैसले का इंतजार करेंगे। इस बयान ने बिहार की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है।
मांझी का ‘वेट एंड वॉच’ रुख
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के संरक्षक मांझी ने कहा, “हम मांग नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे।”
यह बयान भले ही संयमित लगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे एक रणनीतिक संकेत मान रहे हैं।
मांझी ने स्पष्ट किया कि गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। ऐसे में वे देखेंगे कि पुराना आश्वासन पूरा होता है या नहीं।
NDA में सीट शेयरिंग का पेच
बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं।
एनडीए में भाजपा और जदयू जैसे बड़े दल हैं, जबकि HAM और अन्य सहयोगी भी हिस्सेदारी चाहते हैं।
छोटे दलों की दावेदारी बढ़ने से सीट बंटवारे का गणित जटिल हो सकता है।
राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, बहुमत के आधार पर एनडीए मजबूत स्थिति में है। लेकिन आंतरिक संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी।
पुराना वादा कितना अहम?
मांझी ने जिस वादे की बात की, वह गठबंधन के भीतर प्रतिनिधित्व संतुलन से जुड़ा है।
अगर उन्हें राज्यसभा सीट मिलती है, तो यह छोटे सहयोगियों के लिए सकारात्मक संदेश होगा।
यदि नहीं, तो यह सवाल उठ सकता है कि क्या एनडीए में छोटे दलों को पर्याप्त महत्व मिल रहा है।
बीजेपी-जेडीयू की रणनीति पर नजर
बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व की भूमिका निर्णायक रहेगी।
एनडीए के लिए यह केवल सीटों का मामला नहीं, बल्कि गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा भी है।
सीट शेयरिंग का फार्मूला ऐसा होना चाहिए, जिससे सभी घटक दल संतुष्ट रहें।
छोटे दलों की बढ़ती अहमियत
बीते चुनावों में छोटे दलों की भूमिका निर्णायक रही है।
HAM का वोट बैंक कई सीटों पर असर डालता है। ऐसे में मांझी की दावेदारी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सीट बंटवारे में सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण भी अहम होंगे।
मार्च का महीना क्यों अहम?
फरवरी के अंत के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।
मार्च में संभावित नामों और समीकरणों पर अंतिम मुहर लग सकती है।
मांझी का बयान ऐसे समय आया है, जब दावेदारों की सूची लंबी होती जा रही है।
आम जनता पर क्या असर?
राज्यसभा चुनाव सीधे जनता के वोट से नहीं होते, लेकिन इसके राजनीतिक असर व्यापक होते हैं।
इस फैसले से लोगों को यह संकेत मिलेगा कि गठबंधन में सहयोगी दलों को कितना सम्मान मिलता है।
अगर छोटे दलों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो यह संदेश जाएगा कि लोकतांत्रिक साझेदारी मजबूत है।
आगे क्या हो सकता है?
आने वाले दिनों में तीन संभावनाएं दिख रही हैं:
- एनडीए में सहमति से सीट बंटवारा
- छोटे दलों को प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व
- आंतरिक असंतोष और नई रणनीति
फिलहाल मांझी ने गेंद गठबंधन के पाले में डाल दी है।
अब सबकी नजर एनडीए नेतृत्व के फैसले पर टिकी है।
बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव 2026 केवल सीटों का गणित नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी की कसौटी भी है।
क्या पुराना वादा निभेगा या नया फार्मूला बनेगा? इसका जवाब आने वाले हफ्तों में साफ हो सकता है।
Source: सार्वजनिक बयान और राजनीतिक घटनाक्रम