बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी। जिलों को लैंड बैंक तैयार करने और अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया गया है।
सरकारी जमीन पर अब नहीं चलेगी ढिलाई
बिहार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों को लेकर सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए साफ संदेश दिया कि सरकारी जमीन राज्य की अमूल्य संपत्ति है और उस पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब कार्रवाई और तेज की जाएगी। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी जमीन के मामलों में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बढ़ी सख्ती
सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में Supreme Court of India ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अधिकारियों की लापरवाही से राज्य हित प्रभावित नहीं होना चाहिए।
इसी के बाद राज्य सरकार ने प्रशासन को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
जिलों को लैंड बैंक तैयार करने का आदेश
राज्य सरकार ने सभी जिलों को सरकारी जमीन की पहचान कर लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है। अंचल स्तर पर सरकारी भूमि की सूची बनाकर आवश्यकतानुसार वाद दायर करने और कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
लैंड बैंक तैयार होने से औद्योगीकरण को गति मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आएगी और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी।
किन जमीनों पर पहले होगी कार्रवाई?
प्राथमिकता के आधार पर निम्न श्रेणी की जमीनों पर कार्रवाई की जाएगी:
- कैडेस्ट्रल सर्वे में दर्ज सरकारी जमीन
- ऐसी भूमि जिसका विधिसम्मत बंदोबस्ती नहीं हुआ हो
- निजी व्यक्तियों के अवैध कब्जे में पाई गई सरकारी जमीन
इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए कब्जा हटाया जाएगा और संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी।
मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय
सूत्रों के अनुसार, पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। जिला प्रशासन को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी संभव है।
सरकार का कहना है कि “कानून का राज” स्थापित करना प्राथमिक लक्ष्य है और कब्जामुक्त बिहार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस सख्ती से सरकारी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध होने से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
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Reporter: Ajit Kumar, Patna