बिहार बजट 2026-27 पेश: 3.47 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, 94 लाख गरीब परिवारों पर नीतीश सरकार का फोकस

 बिहार बजट 2026-27 पेश: 3.47 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट, 94 लाख गरीब परिवारों पर नीतीश सरकार का फोकस


बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 3,47,589.76 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। यह बजट पिछले वित्त वर्ष के 3.17 लाख करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 30 हजार करोड़ रुपये अधिक है।

सरकार का कहना है कि इस बजट के जरिए बिहार को ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की ठोस रूपरेखा तैयार की गई है। बजट का केंद्र बिंदु गरीबी उन्मूलन, समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण है।


94 लाख गरीब परिवारों के लिए विशेष योजना

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है।
इसके तहत:

  • रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
  • कौशल विकास कार्यक्रम
  • सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार

जैसे उपायों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।


‘विकास के पांच मंत्र’ से तय होगा बिहार का भविष्य

वित्त मंत्री ने बिहार के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप साझा करते हुए पांच मूल स्तंभों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार की प्रगति इन तत्वों पर आधारित होगी:

  1. ज्ञान – शिक्षा और कौशल विकास
  2. ईमान – पारदर्शी और जवाबदेह शासन
  3. विज्ञान – आधुनिक तकनीक और नवाचार
  4. अरमान – युवाओं की आकांक्षाएं और रोजगार
  5. सम्मान – सामाजिक न्याय और गरिमा

इन सिद्धांतों को बजट की सभी प्रमुख योजनाओं में शामिल किया गया है।


1.56 करोड़ महिलाओं को मिल चुकी है आर्थिक सहायता

महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की उपलब्धियों का भी बजट में उल्लेख किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य की 1.56 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

‘सात निश्चय-3’ के तहत:

  • महिला उद्यमिता
  • स्वयं सहायता समूह
  • आर्थिक आत्मनिर्भरता

से जुड़ी योजनाओं के लिए फंड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।


बढ़े बजट से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

चालू वित्त वर्ष की तुलना में बजट के आकार में की गई बड़ी बढ़ोतरी का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन को गति देना है। सरकार का दावा है कि यह बजट “विकसित बिहार” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

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