राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले मांगी सरकारी सामान की पूरी लिस्ट, जानिए क्यों उठाया यह अहम कदम
राबड़ी देवी ने क्यों मांगी सरकारी सामान की सूची?
भवन निर्माण विभाग को भेजे गए पत्र में राबड़ी देवी ने सरकारी आवास का चार्ज रजिस्टर और विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सामान की आधिकारिक सूची देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि सूची मिलने के बाद उसी आधार पर प्रत्येक सामान का मिलान किया जाएगा। इससे हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और किसी प्रकार की गलतफहमी या विवाद की संभावना नहीं बचेगी।
29 जून तक खाली करना है सरकारी आवास
भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास 29 जून तक खाली करने का निर्देश दिया है। राबड़ी देवी ने विभाग को बताया है कि बंगले में पैकिंग और शिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि निर्धारित समयसीमा के भीतर सरकारी आवास खाली कर दिया जाएगा।
नए सरकारी आवास को लेकर क्या कहा?
अपने पत्र में राबड़ी देवी ने यह भी उल्लेख किया है कि 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में निर्माण कार्य पूरा होने की आधिकारिक सूचना अभी तक उन्हें नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि नए आवास की स्थिति चाहे जो भी हो, वह तय समय के भीतर वर्तमान सरकारी बंगला खाली करने की प्रक्रिया पूरी करेंगी।
तेजस्वी यादव के बंगले वाले विवाद से लिया सबक
राबड़ी देवी का यह कदम पहले हुए एक चर्चित विवाद के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली किया था, तब वहां मौजूद सरकारी सामान को लेकर विवाद सामने आया था। उसी अनुभव को देखते हुए इस बार पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड और सामान की सूची मंगाने का फैसला किया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की असहमति की स्थिति न बने।
नियमों के अनुसार होगा पूरा हैंडओवर
सरकारी आवास खाली करते समय विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी फर्नीचर, उपकरण और अन्य सरकारी सामान का रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापन किया जाता है। इसी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप बनाने के लिए राबड़ी देवी ने पहले ही चार्ज रजिस्टर और सामान की आधिकारिक सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इससे हैंडओवर के दौरान प्रशासनिक प्रक्रिया भी सुचारु रूप से पूरी होने की उम्मीद है।
इस पूरे घटनाक्रम का क्या है महत्व?
सरकारी आवासों के आवंटन और हैंडओवर को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में राबड़ी देवी द्वारा पहले से ही आधिकारिक सूची मांगना एक एहतियाती कदम माना जा रहा है। यदि विभाग की सूची और वास्तविक सामान का मिलान पहले ही हो जाता है, तो इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की संभावना भी काफी कम हो जाएगी। प्रशासनिक दृष्टि से भी यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह मानी जा रही है।
