बिहार सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। Bihar Women Loan Scheme के तहत अब राज्य की महिलाओं को सस्ती दर पर लोन और ब्याज में छूट देने की तैयारी की गई है। Bihar Women Loan Scheme का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार, बचत और बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार सरकार ने महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को ध्यान में रखते हुए दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। सहकारी बैंकों के जरिए महिलाओं तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा।
सहकारी बैंकों से महिलाओं को जोड़ेगी सरकार
Bihar Government ने महिलाओं को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए नई पहल शुरू की है। इसकी शुरुआत बिहार के सहकारिता मंत्री Ramkripal Yadav ने की।
सरकार का मानना है कि महिलाएं यदि औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ेंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे वे छोटे कारोबार, स्वरोजगार और बचत योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगी।
योजनाओं का मुख्य फोकस ग्रामीण और मध्यमवर्गीय महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
सस्ती दर पर मिलेगा लोन, ब्याज में भी राहत
सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्हें ब्याज पर अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य यह है कि महिलाएं आसानी से अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें या पहले से चल रहे रोजगार को आगे बढ़ा सकें।
इसके अलावा महिलाएं अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित तरीके से बैंक में रख सकेंगी और बेहतर रिटर्न भी हासिल कर पाएंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है।
गोल्ड लोन और बीमा योजनाओं पर भी फोकस
बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गोल्ड लोन और बैंक की बीमा योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाई जाए।
इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बैंकिंग और वित्तीय योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।
अक्सर जानकारी के अभाव में महिलाएं सरकारी योजनाओं से दूर रह जाती हैं। ऐसे में यह अभियान उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।
समीक्षा बैठक में NPA पर जताई चिंता
राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री रामकृपाल यादव ने बढ़ते एनपीए यानी खराब ऋणों पर चिंता जताई।
उन्होंने अधिकारियों को एनपीए नियंत्रित करने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। साथ ही ऋण वसूली में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने को कहा।
सरकार का कहना है कि बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी तभी महिलाओं तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंच सकेगा।
फरार ऋणधारकों पर होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में यह भी तय किया गया कि बैंक से ऋण लेकर फरार होने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
सरकार ने ऐसे मामलों में सख्त वसूली अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इससे बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन और भरोसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
विशेष रूप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
महिलाओं के रोजगार पर सरकार का फोकस
बिहार सरकार पहले से ही महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सहायता राशि दी गई थी।
पहले चरण में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे। अब सरकार की योजना उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता देने की है।
सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं परिवार और समाज दोनों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं।
ग्रामीण महिलाओं को मिल सकता है सबसे ज्यादा फायदा
विशेषज्ञों के अनुसार इन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल सकता है।
गांवों में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। यदि उन्हें कम ब्याज पर ऋण मिलेगा तो वे डेयरी, सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे कारोबार जैसे क्षेत्रों में रोजगार शुरू कर सकेंगी।
इससे परिवार की आमदनी बढ़ेगी और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी मजबूत होगी।
आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में बड़ा कदम
महिला उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह पहल बिहार सरकार की बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में आगे बढ़ना है। आने वाले समय में इन योजनाओं के असर का सीधा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला रोजगार पर देखने को मिल सकता है।
