देशभर में DA Hike 2026 को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत आई है। DA Hike 2026 के तहत केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है, जिससे करीब 1.19 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा।
60% हुआ महंगाई भत्ता, किसे मिलेगा फायदा?
सरकार के इस फैसले से लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा।
अब कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60% DA मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को उसी दर से DR दिया जाएगा।
यह फैसला वित्त वर्ष 2025-26 का अंतिम DA हाइक माना जा रहा है।
सैलरी में कितना बढ़ेगा पैसा?
महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का सीधा असर मासिक सैलरी पर पड़ेगा।
DA हमेशा बेसिक पे के आधार पर तय होता है, इसलिए बढ़ोतरी हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग होगी।
- ₹25,000 बेसिक सैलरी: ₹500/महीना बढ़ोतरी
- ₹50,000 बेसिक सैलरी: ₹1,000/महीना फायदा
- ₹75,000 बेसिक सैलरी: ₹1,500/महीना बढ़ोतरी
- ₹1,00,000 बेसिक सैलरी: ₹2,000/महीना अतिरिक्त
सालाना आधार पर यह फायदा ₹6,000 से ₹36,000 तक पहुंच सकता है।
एरियर भी मिलेगा, कब आएगा पैसा?
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी गई है।
इसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर भी मिलेगा।
अप्रैल की सैलरी के साथ यह बकाया राशि आने की संभावना है, जिससे एकमुश्त अच्छी रकम हाथ में आएगी।
DA कैसे तय होता है? समझिए पूरा फॉर्मूला
महंगाई भत्ता सीधे तौर पर महंगाई दर से जुड़ा होता है।
इसकी गणना AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय हर महीने जारी करता है।
सरकार आमतौर पर साल में दो बार—जनवरी और जुलाई—में DA में संशोधन करती है।
कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों की वास्तविक आय को महंगाई के असर से बचाने का काम करता है।
इस बढ़ोतरी से दैनिक खर्च, बचत और निवेश की क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
हालांकि, कुछ कर्मचारी संगठनों को 3% बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन 2% बढ़ोतरी भी राहत देने वाली मानी जा रही है।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में सिर्फ DA बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि अन्य अहम फैसले भी लिए गए।
- सॉवरेन मेरिटाइम फंड को मंजूरी, ₹13,000 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ाया गया
- अतिरिक्त ₹3,000 करोड़ का आवंटन
इन फैसलों का उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देना है।
Source: कैबिनेट निर्णय एवं आधिकारिक जानकारी