55 दिन बाद खत्म हुई हड़ताल, सीओ-आरओ काम पर लौटेंगे
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पटना: Bihar CO RO Strike End को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। Bihar CO RO Strike End के बाद राज्य में अंचलाधिकारियों और राजस्व पदाधिकारियों की लंबे समय से चल रही हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार और अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद सहमति बनी, जिसके बाद सभी सीओ-आरओ ने काम पर लौटने का फैसला लिया है। 55 दिनों से ठप पड़े जमीन से जुड़े कार्य अब फिर से शुरू होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
🏛️ 55 दिनों बाद खत्म हुई हड़ताल
राज्य के अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व अधिकारी (आरओ) 9 मार्च से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर थे।
इस दौरान अंचल स्तर पर कई जरूरी काम पूरी तरह प्रभावित हो गए थे।
अब बिहार संयुक्त राजस्व सेवा महासंघ ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है और अधिकारी 4 मई से काम पर लौटेंगे।
⚖️ सरकार से वार्ता के बाद बनी सहमति
हड़ताल खत्म होने के पीछे सरकार और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को अहम माना जा रहा है।
सरकार ने अधिकारियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।
इससे पहले कई दौर की बातचीत और अपील के बावजूद अधिकारी अपने रुख पर कायम थे।
📉 जमीन से जुड़े काम थे प्रभावित
हड़ताल के कारण अंचलों में जमीन से जुड़े कई काम अटक गए थे।
रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई थीं।
इससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
🧾 जनगणना पर भी पड़ा असर
राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
ऐसे में राजस्व कर्मियों की हड़ताल से जनगणना कार्य भी प्रभावित हो रहा था।
अब अधिकारियों के लौटने से इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
⚠️ सरकार ने दी थी सख्त चेतावनी
हड़ताल के दौरान सरकार ने अधिकारियों को काम पर लौटने की अपील की थी।
साथ ही सैलरी रोकने, निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।
कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई, जिससे विवाद और बढ़ गया था।
🔄 प्रशासनिक बदलाव भी बना कारण
हाल ही में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया।
प्रधान सचिव सीके अनिल का तबादला कर उन्हें बिहार राज्य योजना पर्षद में भेजा गया।
उनकी जगह जय सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे इस विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
📌 आम जनता को क्या फायदा?
हड़ताल खत्म होने से सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा।
जमीन से जुड़े लंबित काम अब तेजी से पूरे हो सकेंगे।
इसके साथ ही प्रशासनिक कामकाज भी सामान्य होने लगेगा।
