.png)
बिहार शराबबंदी को लेकर पटना में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार शराबबंदी पर राजद एमएलसी सुनील सिंह ने विधानसभा में ‘शराब की डिलीवरी’ कराने का दावा किया, जिसके बाद राज्य सरकार में मंत्री और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यह बयान विधानसभा सत्र के दौरान आया। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार शराबबंदी लागू होने के बाद भी अवैध आपूर्ति जारी है और प्रशासन कैसे कार्रवाई करेगा? इसी मुद्दे ने राजनीतिक बहस को नया मोड़ दिया है।
इस विवाद ने आम लोगों के बीच भी चर्चा छेड़ दी है कि जमीनी स्तर पर कानून का असर कितना है।
राजद एमएलसी का दावा: ‘विधानसभा में करा दूंगा डिलीवरी’
सुनील सिंह ने दावा किया कि अगर कहा जाए तो वे बिहार विधानसभा परिसर के भीतर भी शराब की डिलीवरी करा सकते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि 2016 में कानून लागू होने के बाद शराब की खपत कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है।
उनका कहना था कि शराबबंदी के बाद राज्य में ‘सूखा नशा’ यानी ड्रग्स का चलन तेजी से बढ़ा है, जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है।
यह बयान सीधे तौर पर सरकार की नीति पर सवाल उठाता है।
दिलीप जायसवाल का पलटवार
सुनील सिंह के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा, “हो सकता है कि वे ऑनलाइन सिस्टम से अधिक प्रभावित हों।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन माध्यम से बढ़ावा देने वाले लोग भी दोषी माने जाएंगे।
मंत्री ने कहा कि प्रशासन ऐसे लोगों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई करेगा।
उनका संदेश साफ था कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
शराबबंदी कानून की पृष्ठभूमि
बिहार में 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी।
सरकार का उद्देश्य सामाजिक सुधार और घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को कम करना था।
हालांकि, समय-समय पर विपक्ष ने अवैध शराब, तस्करी और ड्रग्स के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं।
इस फैसले से लोगों को उम्मीद थी कि सामाजिक माहौल सुधरेगा, लेकिन जमीनी चुनौतियां अब भी चर्चा का विषय बनी रहती हैं।
सीमावर्ती इलाकों पर फोकस
दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बिहार दौरे का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सरकार आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी की लोकप्रियता पर बयान
मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स होने को भारत के लिए गौरव बताया।
उन्होंने कहा कि यह वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का प्रमाण है।
दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक और सुरक्षा शक्ति बन चुका है।
आम जनता पर क्या असर?
शराबबंदी पर इस तरह के दावे और पलटवार से लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं।
क्या कानून का पालन पूरी तरह हो पा रहा है? क्या ऑनलाइन माध्यमों से अवैध गतिविधियां बढ़ रही हैं?
इस फैसले से लोगों को यह भरोसा चाहिए कि सरकार और प्रशासन पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेंगे।
यदि निगरानी तंत्र मजबूत होता है, तो अवैध कारोबार पर रोक लग सकती है और युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिल सकती है।
राजनीतिक और सामाजिक संतुलन
यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है।
शराबबंदी एक सामाजिक नीति है, जिसका असर लाखों परिवारों पर पड़ता है।
सरकार का दावा है कि उसने सामाजिक सुधार की दिशा में कदम उठाया है, जबकि विपक्ष का कहना है कि जमीनी हकीकत अलग है।
आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है।
निष्कर्ष
‘शराब डिलीवरी’ के दावे और उस पर मंत्री का पलटवार बिहार की राजनीति में नई हलचल लेकर आया है।
एक तरफ विपक्ष नीति की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सरकार सख्ती और कार्रवाई का भरोसा दे रही है।
अब देखना होगा कि यह मुद्दा विधानसभा की बहस तक सीमित रहता है या प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम भी सामने आते हैं।
Source: विधानसभा सत्र के दौरान नेताओं के बयान