पटना: बिहार सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) कराने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब राज्य के किसान 11 फरवरी तक अपनी डिजिटल किसान आईडी बनवा सकेंगे। पंचायत स्तर पर लगाए गए विशेष कैंपों में किसानों को मिल रही सुविधाओं के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आई है।
पिछले पांच दिनों में राज्यभर में 11,296 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी की गई है। किसानों की बढ़ती भागीदारी और तकनीकी सहयोग को देखते हुए सरकार ने चार दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है।
पंचायतों में फिर लगाए जाएंगे विशेष कैंप
पटना जिले में किसानों की सुविधा के लिए 322 पंचायतों में दोबारा विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इससे पहले 2 से 6 फरवरी तक फार्मर रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप आयोजित किए गए थे।
इन कैंपों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 10 हजार से अधिक किसानों ने ई-केवाईसी सत्यापन कराया।
जिले में पीएम किसान योजना के कुल 1.48 लाख लाभुक हैं, जिनमें से अब तक 83,482 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा चुकी है।
क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री डिजिटल आईडी?
फार्मर रजिस्ट्री को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और कृषि विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
अब तक राज्य में करीब 43 प्रतिशत किसानों की डिजिटल आईडी बन चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार से SCA योजना की दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है।
डिजिटल किसान आईडी बनने से किसानों को
- सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ
- पीएम किसान सम्मान निधि
- फसल बीमा
- कृषि अनुदान
- जैसी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी।
पटना DM ने लोक शिकायत मामलों की सुनवाई की
इसी क्रम में पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत से जुड़े 10 अपीलीय मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया।
- रेणु देवी द्वारा जमीन विवाद से जुड़ी शिकायत पर एसडीपीओ और थानाध्यक्ष मसौढ़ी को जांच के निर्देश दिए गए।
- शाहिन परवीन की सेविका पद पर अवैध नियुक्ति की शिकायत पर आईसीडीएस जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और पालीगंज सीडीपीओ को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया गया।
- दुलार कुमार द्वारा अथमलगोला प्रखंड में मुखिया पर राशि गबन के आरोप की भी जांच के निर्देश दिए गए।
निष्कर्ष
बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ने से हजारों किसानों को राहत मिली है। पंचायत स्तर पर लग रहे विशेष कैंप किसानों के लिए डिजिटल आईडी बनवाने का आसान माध्यम बन रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर योजनाओं का लाभ समय पर दिया जा सके।