Bihar Jobs News: बिहार में 17 हजार पदों पर होगी बहाली, सैप जवानों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी

 


पटना। बिहार की एनडीए सरकार ने राज्य के युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। रोजगार के नए अवसर पैदा करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष सशस्त्र पुलिस (SAP) में 17 हजार पदों पर बहाली की घोषणा की है। यह बहाली प्रक्रिया वर्ष 2026–27 के लिए शुरू की जाएगी।

इस योजना के तहत भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के रिटायर्ड अर्धसैनिकों को नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने X पर दी जानकारी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट साझा कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और पूर्व सैनिकों को फिर से सेवा में जोड़ने के लिए उठाया गया है।

उनके अनुसार, इन नियुक्तियों से न सिर्फ कानून-व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रशासनिक तंत्र भी अधिक प्रभावी बनेगा।

सरकारी विभागों में 436 नए पदों पर बहाली

एनडीए सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। अलग-अलग सरकारी विभागों में 436 नए पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की बहाली की जाएगी।

डिप्टी सीएम के मुताबिक, इन पदों को भरने का उद्देश्य लंबे समय से खाली चल रहे पदों को भरना और सरकारी कार्यप्रणाली को सुचारु बनाना है।

सैप जवानों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी

सरकार ने सैप (विशेष सशस्त्र पुलिस) जवानों के मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

नई मानदेय दरें इस प्रकार हैं:

JCO (जूनियर कमीशंड ऑफिसर)
पहले: ₹23,800 → अब: ₹35,000
(₹11,200 की बढ़ोतरी)

SAP जवान
पहले: ₹19,800 → अब: ₹30,000

SAP रसोइया (Cook)
पहले: ₹15,100 → अब: ₹25,000

सरकार का लक्ष्य क्या है?

इन फैसलों के जरिए सरकार का मकसद सुरक्षा बलों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, मोटिवेशन बढ़ाना और राज्य में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है।

मानदेय बढ़ोतरी के बाद सैप जवानों को पहले की तुलना में बेहतर वेतन और भत्तों का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

पूर्व सैनिकों को मिलेगा नया अवसर

विशेष सशस्त्र पुलिस में बहाली के इस फैसले को पूर्व सैनिकों के लिए दूसरी पारी के रूप में देखा जा रहा है। इससे उनके अनुभव का लाभ राज्य को मिलेगा और वे दोबारा सम्मानजनक सेवा से जुड़ सकेंगे।

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